मोठ्या धरणांच्या लाभक्षेत्रातील सिंचन व सामाजिक-आर्थिक बदलांचे सर्वेक्षण होणार गोदावरी-कृष्णा खोऱ्यातील सिंचन प्रकल्पांचा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतला आढावा

मोठ्या धरणांच्या लाभक्षेत्रातील सिंचन व सामाजिक-आर्थिक बदलांचे सर्वेक्षण होणार गोदावरी-कृष्णा खोऱ्यातील सिंचन प्रकल्पांचा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतला आढावा

मोठ्या धरणांच्या लाभक्षेत्रातील सिंचन व सामाजिक-आर्थिक बदलांचे सर्वेक्षण होणार गोदावरी-कृष्णा खोऱ्यातील सिंचन प्रकल्पांचा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतला आढावा

Sambhajinagar vijay kapse दि १ ऑक्टोबर २०२६ : कृष्णा आणि गोदावरी खोऱ्यातील मोठ्या धरणांच्या लाभक्षेत्रात निर्माण झालेली सिंचनक्षमता, तसेच सिंचनामुळे कृषी क्षेत्रात झालेले बदल आणि त्यातून झालेल्या आर्थिक व सामाजिक परिवर्तनाचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

मराठवाडा गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व जिल्ह्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक सिंचन भवन येथे मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी, अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, मुख्य अभियंता अरुण नाईक, सुनंदा जगताप यांच्यासह विविध जिल्ह्यांतील अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि नदीजोड प्रकल्पाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत प्रत्येक जिल्ह्यातील धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठा, भविष्यातील पाणी नियोजन, सिंचन प्रकल्पांची सद्यस्थिती, सुरू असलेली कामे आणि निधीची उपलब्धता याबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य
सध्याची दुष्काळी परिस्थिती गंभीर असून, या परिस्थितीला आव्हान नव्हे तर संधी मानून सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन मंत्री विखे पाटील यांनी केले. जनतेला दिलासा देण्यासाठी जलसंपदा विभाग निश्चितपणे प्रयत्न करेल. उपलब्ध पाणीसाठ्यातून पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्याने आरक्षण ठेवावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
प्रत्येक जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन उपलब्ध पाण्याचे नियंत्रण व नियोजन याबाबत समन्वय साधावा. तसेच लघु पाटबंधारे तलाव, मध्यम प्रकल्पांमधील बिगर सिंचन आरक्षण आणि पाण्याचा होणारा बेकायदेशीर उपसा रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची मदत घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रकल्प पूर्ण करण्याला प्राधान्य
लाभक्षेत्रातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्डच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील निधी उपलब्ध आहे. या निधीच्या माध्यमातून प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्याला प्राधान्य द्यावे. प्रकल्पांचे आराखडे, ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि इतर आवश्यक बाबींवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही मंत्री विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
मोठ्या धरणांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर काम झाले असले, तरी त्यातून प्रत्यक्षात किती सिंचनक्षमता निर्माण झाली किंवा पुनर्स्थापित झाली, याबाबतची अद्ययावत माहिती उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सिंचनामुळे झालेल्या बदलांचा अभ्यास
धरणांच्या लाभक्षेत्रात शेती उत्पादनात किती वाढ झाली, कृषी क्षेत्रातील बदलांमुळे आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीत कोणते परिवर्तन झाले, याचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास यापूर्वी झालेला नाही. त्यामुळे गोखले इन्स्टिट्यूट किंवा टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या माध्यमातून जलसंपदा विभागाच्या वतीने सर्वंकष सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री विखे पाटील यांनी दिली.
जलसंपदा आणि कृषी विभागामध्ये आवश्यक तेवढा समन्वय नसल्याची खंत व्यक्त करताना ते म्हणाले की, धरणातील पाणी उपलब्धता आणि पीक पद्धतीबाबतची अचूक आकडेवारी समोर न आल्यामुळे अनेकदा आरोप-प्रत्यारोप होतात. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी कृषी क्षेत्राला पूरक धोरण स्वीकारून जलसंपदा विभागाने काम करणे आवश्यक आहे. सिंचनाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राला पाठबळ दिल्यास कृषी उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल.
पाणीपट्टी वसुलीच्या पद्धतीत बदल
सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपट्टी वसुलीबाबत जलसंपदा विभाग आक्रमक भूमिका घेणार नसल्याचेही मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. मात्र, भविष्यात पाणीपट्टी वसुलीसाठी उपग्रह प्रतिमांचा (Satellite Images) वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोणत्या पिकासाठी किती पाण्याचा वापर झाला, याबाबत शास्त्रशुद्ध माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींकडून  जलसंपदा विभागाची थकबाकी वसूल होत नसल्याने वसुलीच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याची वेळ आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, फ्लोटिंग सोलर प्रकल्प, पर्यटन धोरण, विभागाच्या जागांवरील अतिक्रमणे हटविणे तसेच कालवे अतिक्रमणमुक्त करण्यासह विविध विषयांवरही मंत्री विखे पाटील यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांकडून सकाळी दहा वाजल्यापासून आढावा घेतला.