आदर्श आचारसंहिता — इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियावरील प्रचाराचे नियम
आदर्श आचारसंहिता — इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियावरील प्रचाराचे नियम
कोपरगाव विजय कापसे दि १४ नोव्हेंबर २०२५–राज्य निवडणूक आयोगाने लोकशाही प्रक्रियेची शुचिता राखण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मीडियावरील प्रचारासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत
💻 इलेक्ट्रॉनिक मीडियाद्वारे प्रचार करण्याबाबत:
📜 आदेश क्र. रानिआ/मावज/२०२५/प्र.क्र.५/का.१०, दि. ९ ऑक्टोबर २०२५
✅ महत्त्वाचे नियम:
1️⃣ प्रसारणापूर्वी प्रमाणपत्र आवश्यक
➡️ कोणतेही प्रचार साहित्य (जाहिरात, व्हिडिओ, ऑडिओ, रील्स, जिंगल्स इ.)
📍 महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा राज्यस्तरीय समितीकडून तपासून ‘प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक आहे.
👩💼 या समितीमध्ये अध्यक्ष व सदस्य निश्चित करण्यात आले आहेत —
तेच संबंधित प्रचार सामग्री तपासून मान्यता देतात.
2️⃣ प्रचारबंदी कालावधीत पूर्णपणे मनाई 🚫
➡️ प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर —
इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि प्रिंट मिडिया दोन्ही माध्यमांवरील प्रचार थांबवणे आवश्यक.
📱 यात खालील सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचाही समावेश आहे:
X (Twitter)
YouTube
इतर मेसेजिंग अॅप्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स
3️⃣ गैरवापर झाल्यास कठोर कारवाई ⚖️
🚫 जर उमेदवार, पक्ष किंवा कार्यकर्त्यांनी —
आक्षेपार्ह पोस्ट्स,
दिशाभूल करणारे संदेश,
द्वेष पसरविणारे कंटेंट,
किंवा खोटी माहिती प्रसिद्ध केली,
तर त्यांच्यावर सायबर गुन्हे कायदा, २०१५ आणि संबंधित निवडणूक कायद्यांनुसार कडक कारवाई होईल.
🎯 उद्देश — स्वच्छ आणि जबाबदार डिजिटल प्रचार!
लोकशाहीत सोशल मीडिया ही शक्ती आहे — पण तिचा वापर संयम आणि नियमबद्धतेनेच व्हायला हवा.
