जिल्ह्यातील ५ लाख ८ हजार ५३० सोयाबिन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना १७५ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर – पालकमंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
जिल्ह्यातील ५ लाख ८ हजार ५३० सोयाबिन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना १७५ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर – पालकमंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
जिल्ह्यातील ५ लाख ८ हजार ५३० सोयाबिन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना १७५ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर – पालकमंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
नगर प्रतिनिधी दि १२ ऑगस्ट २०२४– राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी ई-पिक पहाणी लागवडीची नोंद केली. अशा नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना राज्यातील महायुती सरकारने अर्थसहाय्य घोषीत केले असून, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ५ लाख ८ हजार ५३० सोयाबिन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे १७५ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर झाले असल्याची माहिती महसुल तथा पालकमंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
राज्यातील महायुती सरकारने सन २०२३ खरीप हंगामातील कापूस सोयाबीन उत्पादीत शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट १ हजार रुपये तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्र.हेक्टर ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नगर जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना ६८.१२ कोटी व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना १०७.१२ कोटी इतके अर्थसहाय्य मंजूर झाले असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये ईपिक पहाणी लागवडीची नोंद केली असेल, अशा नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना हे अर्थसहाय्य मिळणार असून, सदर शेतकऱ्यांना ऑनलाईन प्रणाली व शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक बँकखात्यामध्ये हे अर्थसहाय्य जमा करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. ही अर्थसहाय्याची योजना सन २०२३ च्या खरीप हंगमातील कापूस व सोयाबीन शेतकऱ्यांसाठीच मर्यादीत असल्याचे जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी सुधाकर बोराळे यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील ६ कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना ७ हजार ९२५, नगर ६४८ शेतकऱ्यांना १८ लाख १२ हजार रुपये, कर्जत तालुका १०४३८ शेतकऱ्यांना ३ कोटी ९ लाख ३६ हजार रुपये अनुदान, कोपरगाव ३ हजार ३१६ शेतकऱ्यांना १ कोटी ११ लाख ८१ हजार, जामखेड मधील १५५५ शेतकऱ्यांना रु.३ कोटी ६ लाख ४४ हजार, नेवासेमधील ३९५७९ शेतकऱ्यांना १४ कोटी ४१ लाख ८८ हजार रुपये, पाथर्डी मधील ३९,९०६ शेतकऱ्यांना १२ कोटी ४८ लाख ५० हजार, पारनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना ५४५ शेतकऱ्यांना रु.१६ लाख १५ हजार ७३१ रूपये, राहाता तालुक्यातील २,५४७ शेतकऱ्यांना ८० लाख ६२ हजार, राहुरी तालुक्यातील २५,४२१ शेतकऱ्यांना रु.८ कोटी ३९ लाख ७ हजार, शेवगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना ४४,९२१ शेतकऱ्यांना रु.१५ कोटी ९९ लाख १३ हजार तर श्रीगोंदा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना १८,१६४ शेतकऱ्यांना ५ कोटी ६८ लाख ५ हजार रुपये अनुदान, श्रीरामपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना ९५९२ शेतकऱ्यांना रु.३ कोटी ५० लाख ६० हजार तसेच संगमनेर तालुक्यातील ७०३४ शेतकऱ्यांना १९ कोटी २३ लाख १० हजार रुपये असे एकूण ६८.१२ कोटीचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे.
अकोले तालुक्यातील ३३,३४५ सोयाबिन उत्पादक शेतकऱ्यांना रु. ८ कोटी ९३ लाख १६ हजार, नगर तालुक्यातील २८,७३७ शेतकऱ्यांना ११ कोटी २३ लाख ८६ हजार, कर्जत तालुक्यातील ३१७ शेतकऱ्यांना रु.१ कोटी ११ लाख ४० हजार, कोपरगाव तालुक्यातील ३७,९५३ शेतकऱ्यांना रु.१५ कोटी १० लाख ३८ हजार, जामखेड तालुक्यातील २८,९१४ शेतकऱ्यांना ९ कोटी ४३ लाख ११ हजार, नेवासा तालुक्यातील २०,४२८ शेतकऱ्यांना रु.८ कोटी ११ लाख २७ हजार, पाथर्डी ७,९८६ शेतकऱ्यांना रु.१ कोटी ८४ लाख ५९ हजार, पारनेर ३५,०७० शेतकऱ्यांना रु.१० कोटी २३ लाख, राहाता ३६,२६३ शेतकऱ्यांना १४ कोटी २८ लाख, राहुरी मधील १३,८४२ शेतकऱ्यांना रु.४ कोटी ९७ लाख ९३ हजार, शेवगाव ६१८ शेतकऱ्यांना रु.१९ लाख ७३ हजार, श्रीगोंदा १८४७ शेतकऱ्यांना रु.५ कोटी ९३ लाख ९७ हजार, श्रीरामपूर १९,७५८ शेतकऱ्यांना रु.८ कोटी ८७ लाख ११ हजार, संगमनेर तालुक्यातील ४०,४७० शेतकऱ्यांना १३ कोटी १८ लाख ९६ हजार असे एकूण १०७.१२ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य महायुती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मंजूर केले आहे.
राज्यातील महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली आहे.सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करून पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांप्रति असलेली बांधिलकी दाखवून दिली असल्याचे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.
