अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी स्वतंत्र आयोग आवश्यकच होता – आमदार सत्यजित तांबे

संगमनेर विजय कापसे दि ४ जुलै २०२५– आदिवासी समाज हा जल जंगल आणि जमीन यांच्यावर खऱ्या अर्थाने अधिकार असलेला मूळनिवासी समाज आहे. अनुसूचित जाती जमाती,बारा बलुतेदार,18 पगड समाज या सर्वांच्या विकासासाठी ठोस उपाययोजना गरजेचे असून आदिवासी विभागातील परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. त्यांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता स्थापन करण्यात आलेला स्वतंत्र आयोग हा अत्यावश्यकच होता अशा शब्दात नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी या आयोगाचे स्वागत केले असून राज्यातील आदिवासी विभागातील अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत.

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या मुंबई येथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी स्वतंत्र आयोगावरील चर्चेत ते बोलत होते. यावेळी बोलताना आमदार सत्यजित तांबे म्हणाले की, अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी स्वतंत्र आयोग हा अत्यंत गरजेचा होता. या विधेयकाचे मी स्वागत करत असून आदिवासी बांधवांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी हा आयोग काम करणार आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे,नंदुरबार या जिल्ह्यांसह चोपडा तालुका तसेच तापी खोऱ्यामध्ये आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने आहे. त्याचबरोबर नाशिक जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा, सटाणा, त्रंबकेश्वर या भागासह आमच्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी बांधव राहत आहेत.

आदिवासींचे अनेक प्रश्न असून छत्तीसगड,मध्यप्रदेश या ठिकाणी यापूर्वीच अनुसूचित जाती व जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग केला आहे. 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार 12% मागासवर्गीय व 9.5% आदिवासी समाज देशात आहेत.18 पगड जाती 12 बलुतेदार यांच्यासाठीही या आयोगाकडे स्वतंत्र प्रश्न मांडले जाणार आहेत. त्यांना न्याय मिळेल यासाठी आयोगातून काम होणार आहे.

राज्यामध्ये विविध आयोगाच्या कामकाजाचे परीक्षण झाले पाहिजे महिला आयोगाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पुण्यामध्ये महिला असुरक्षित असून या आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

आदिवासी विभागात परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. याचप्रमाणे आदिवासी आश्रम शाळा, वस्तीग्रह यांची परिस्थिती सुद्धा वाईट आहे. विद्यार्थ्यांना कोणत्याही सुविधा नाही. या सर्वांचे थर्ड पार्टी ऑडिट झाले पाहिजे. आदिवासी भागातील रस्ते आणि विकासाची कामे निकृष्ट दर्जाची होत असतात. या आयोगामार्फत अशा ठेकेदार,भ्रष्टाचारी अधिकारी या सर्वांवर कारवाई करण्याचा अधिकार दिला गेला पाहिजे. फक्त सुनावण्या घेण्यासाठी आयोग नको असे सांगताना जल,जमीन, जंगल हा आपला अभिमान असून देशाच्या प्रगतीमध्ये 18 पगड जाती व बारा बलुतेदार यांचीही मोठे योगदान असून या सर्वांच्या विकासासाठी या आयोगामार्फत काम होईल असा विश्वास व्यक्त करताना या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणले जाईल असे ते म्हणाले. याचबरोबर सिर्फ हंगामा खडा करना इतना मकसद नही होना चाहिये,सुरत बदलनी चाहिए हे सांगून त्यांनी या आयोगाचे स्वागत केले. यावेळी सभापती प्रा. राम शिंदे आदिवासी विभागाचे मंत्री व विधान परिषदेतील सर्व सहकारी उपस्थित होते.