केंद्रीय अर्थसंकल्प ‘विकसित भारता’चे स्वप्न पूर्ण करणारा – डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील
केंद्रीय अर्थसंकल्प ‘विकसित भारता’चे स्वप्न पूर्ण करणारा – डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील
केंद्रीय अर्थसंकल्प ‘विकसित भारता’चे स्वप्न पूर्ण करणारा – डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील
शिर्डी विजय कापसे दि २ फेब्रुवारी २०२६ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प देशातील युवा शक्तीला समर्पित आहे. तरुणांच्या हाताला काम व त्यांच्या स्वप्नांचा सन्मान करणारा हा अर्थसंकल्प असून यातून शिक्षणापासून ते रोजगारापर्यंतच्या पायाभूत सुविधांना बळ मिळून विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करणारा आहे, असा विश्वास राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीबद्दल डॉ. विखे पाटील यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. संसदेत सादर झालेल्या या अर्थसंकल्पात रचनात्मक सुधारणा, उत्पादन क्षमतेत वाढ व लोकांची क्रयशक्ती वाढविण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. ‘विकसित भारता’चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तसेच देशाला ज्ञान, तंत्रज्ञान व नवोपक्रमाद्वारे पुढे घेऊन जाण्यासाठी हा अर्थसंकल्प उपयुक्त ठरेल. देशातील युवकांच्या शिक्षणाबरोबरच रोजगार निर्मितीलाही यात प्राधान्य दिले आहे. उद्योगांना पाठबळ देतानाच यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ निर्माण करण्याच्या दृष्टीने कौशल्य विकास व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानावर भर देण्यात आला आहे. वस्त्रोद्योग, हातमाग व चर्मोद्योगाला नव्या संधी दिल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य मिळेल.

प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृह उभारणे, साहित्य व क्रीडा क्षेत्र सक्षम करण्यासाठी दहा वर्षांकरिता ‘खेलो इंडिया मिशन’ तसेच कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण केंद्रे विकसित करण्याच्या घोषणांचेही पालकमंत्र्यांनी स्वागत केले. मधुमेह व कर्करोगावरील १७ औषधांवरील आयात शुल्क माफ करण्याचा निर्णय व अपघात विमा रक्कम करमुक्त केल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भारताला ‘मेडिकल टुरिझम’चे मुख्य केंद्र बनविण्याचे प्रयत्न महत्त्वपूर्ण आहेत. भारतीय संस्कृतीतील आयुर्वेदाचे महत्त्व जागतिक स्तरावर अधोरेखित करण्यासाठी नवीन आयुष धोरण व संशोधनासाठी तीन नव्या संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

पशुवैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना अर्थसहाय्य, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवितानाच ५०० एकात्मिक मत्स्य केंद्र उभारून यात महिलांना प्राधान्य, कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन, सिंचन क्षेत्रात गुंतवणूक, लखपती दीदीच्या उत्कर्षासाठी नव्या संधी व पर्यटन विकासामध्ये रोजगार निर्मितीला या अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अकरा वर्षांच्या यशस्वी वाटचालीत विकासाला गती देणारा ‘विकसित भारता’चा आराखडा अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाला आहे. जगात सर्वाधिक सात टक्क्यांचा विकास दर साध्य करताना जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब यात ठळकपणे दिसून येत असल्याचे डॉ. विखे पाटील यांनी सांगितले.




