जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत देण्यासंदर्भात निर्णयाचे जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले स्वागत
जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत देण्यासंदर्भात निर्णयाचे जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले स्वागत
जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत देण्यासंदर्भात निर्णयाचे जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले स्वागत
Shirdi vijay kapse दि २ जुलै २०२६– शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे जलसंपदा मंत्री तथा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्वागत केले असून, या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात विविध शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) आणि इतर मागासवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी प्रवेश अर्ज केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. नव्याने प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही अशीच सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी होत होती.
यासंदर्भात जलसंपदा मंत्री तथा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून देत विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत सामान्य प्रशासन विभागामार्फत २ जुलै २०२६ रोजी शासन आदेश जारी केला आहे.
या निर्णयामुळे सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचा विश्वास डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.
नव्या शैक्षणिक वर्षासाठी व्यावसायिक महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करताना विविध अडचणी येत होत्या. मात्र, शासनाच्या निर्णयामुळे प्रवेश घेतल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत मिळाल्याने विद्यार्थ्यांची ही अडचण दूर होणार आहे. या निर्णयाबद्दल डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.
