नगरपालिका जागेच्या रखडलेल्या प्रस्तावांना मान्यता द्या आ. आशुतोष काळेंच्या मागणीला जिल्हाधिकाऱ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद

नगरपालिका जागेच्या रखडलेल्या प्रस्तावांना मान्यता द्या आ. आशुतोष काळेंच्या मागणीला जिल्हाधिकाऱ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद

नगरपालिका जागेच्या रखडलेल्या प्रस्तावांना मान्यता द्या आ. आशुतोष काळेंच्या मागणीला जिल्हाधिकाऱ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद

कोपरगाव विजय कापसे दि ४ फेब्रुवारी २०२६ :- कोपरगाव शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी महायुती शासनाच्या माध्यमातून विविध विकासकामांना  निधी मंजूर करून आणला आहे. मात्र तीन वर्षे पूर्ण होवूनही अद्यापपर्यंत प्रशासकीय अडचणीमुळे नियोजित नगरपालिकेची मालकी असलेल्या जागांचे प्रस्ताव मान्यते अभावी रखडले आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावांना तातडीने मान्यता द्यावी या मागणीला जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

बुधवार (दि.०४) रोजी जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया कोपरगाव दौऱ्यावर आले असता आमदार आशुतोष काळे यांनी त्यांची भेट घेत कोपरगाव शहरातील रखडलेल्या विकास कामांबद्दल येणाऱ्या अडचणींची माहिती दिली.यामध्ये कोपरगाव शहरात अत्याधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभारणे, भाजी मंडई, व्यापारी गाळे, सुसज्ज बगीचा, एकलव्य स्मारक, इनडोर गेम हॉल, खुले नाट्यगृह आणि विशेषतः महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारण्यासाठी निधी मंजूर करून आणला आहे. या सर्व कामांचे नियोजित आराखडे व अंदाजपत्रक तयार करून त्यासाठी शासनाकडून निधीही उपलब्ध झाला आहे. मात्र, सदरची विकासकामे नगरपालिकेच्या मालकीच्या विविध जागेवर होणार असल्याने त्यासाठी कायदेशीर भाडेपट्टा करार होणे आवश्यक आहे.

यासंदर्भातील भाडेपट्टा प्रस्ताव संबंधित शासकीय विभागांकडे सादर केला आहे परंतु प्रशासकीय पातळीवर या प्रस्तावांवर अद्याप कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. ही बाब आ.आशुतोष काळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आ.आशुतोष काळेंच्या मागणीचे गांभीर्य लक्षात घेवून संबंधित विभागांकडून माहिती घेऊन हे प्रस्ताव लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे आश्वासन आमदार आशुतोष काळे यांना दिले. यावेळी प्रातांधिकारी माणिकराव आहेर, तहसीलदार महेश सावंत, मुख्याधिकारी सुहास जगताप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आजी माजी नगरसेवक,पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

 गौण खनिज हि शासनाची मालमत्ता असून या मालमत्तेचे रक्षण करणे हे महसूल आणि पोलीस प्रशासनाचे काम आहे. मात्र ज्यावेळी नागरिकांकडून वाळू वाहतूक करणारे वाहन अडविले जावून तहसीलदारांना माहिती देवूनही ना महसूल प्रशासन दखल घेते ना पोलीस प्रशासन दखल घेते. त्यावेळी त्या सजाशी संबंधित तलाठी कारवाई होवू नये यासाठी त्या वाळू तस्कराला वाहन घेवून जाण्याच्या सूचना करतो. यावरून महसूल आणि पोलीस प्रशासनाकडून वाळू तस्करीला बळ मिळत असल्याचे सांगत आमदार आशुतोष काळे यांनी महसूल आणि पोलीस प्रशासन करीत असलेली दिरंगाई जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांच्या निदर्शनास आणून दिली.