इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान द्यावे; आ. विवेक कोल्हे यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत स्वतंत्र योजना राबविण्याची मागणी; अल्पभूधारक, महिला व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना प्राधान्य द्यावे
Kopargaon vijay kapse दि १८ नोव्हेंबर २०२६– महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांचा शेती उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर खरेदीवर ५० टक्के अनुदान द्यावे, अशी मागणी आ. विवेक कोल्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.जाहिरात
निवेदनात म्हंटले आहे की,महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र प्रोत्साहन योजना सुरू करून ही सवलत लागू करावी,अशी मागणी त्यांनी निवेदनातून केली आहे.राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्यासाठी शासनाकडून इलेक्ट्रिक वाहन धोरण राबविण्यात येत आहे. या धोरणाचा लाभ केवळ वाहतूक क्षेत्रापुरता मर्यादित न ठेवता शेती क्षेत्रालाही मिळावा, अशी भूमिका आ. विवेक कोल्हे यांनी निवेदनात मांडली आहे.जाहिरात
सध्या शेतीच्या विविध कामांसाठी डिझेल ट्रॅक्टरचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत शेतीमध्ये इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरचा वापर वाढविण्यास प्रोत्साहन दिल्यास शेतकऱ्यांचा इंधनावरील खर्च कमी होण्यास मदत होईल. तसेच पर्यावरणपूरक शेतीला चालना मिळेल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.जाहिरात
इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर खरेदी करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरच्या खरेदी किमतीच्या ५० टक्के अनुदान द्यावे.या योजनेत अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना प्राधान्य द्यावे.तसेच अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकरी, महिला शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनाही या योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.यासाठी कृषी विभाग आणि उद्योग विभाग यांच्या समन्वयातून स्वतंत्र योजना तयार करून आवश्यक निधीची तरतूद करावी. तसेच इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर उत्पादक कंपन्यांनाही प्रोत्साहन द्यावे, अशी सूचना आ. कोल्हे यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांचा शेती उत्पादन खर्च कमी करण्यासोबतच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे आणि पर्यावरणपूरक शेतीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने या मागणीचा सकारात्मक विचार करून इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर खरेदीवर ५० टक्के अनुदान देण्याची योजना तातडीने लागू करावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.