जिल्हाधिकारी स्तरावरच १०० टक्के शास्ती माफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे युवानेते विवेकभैय्या कोल्हे यांची मागणी

या मागणीमागील प्रमुख हेतू असा आहे की, सध्या राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार मालमत्ता करावरील शास्ती ५० टक्के माफ करण्याची तरतूद आहे. मात्र, नागरिकांना अधिक प्रोत्साहन मिळावे तसेच करसंकलन वाढावे यासाठी शास्तीची १०० टक्के माफी मिळावी, याकरिता त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर प्रस्ताव सादर करून तो शासनाला सादर करावा अशी प्रक्रिया आहे मात्र जिल्हाधिकारी स्तरानंतर होणारी पुढील प्रक्रिया अधिक विलंबाची ठरेल.

यासाठी जिल्हाधिकारी यांना १००% अधिकार देण्याचा निर्णय घेतल्यास महाराष्ट्रातील नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील करदात्यांना मोठा दिलासा मिळेल. तसेच प्रलंबित थकीत कराचा भरणा लवकरात लवकर होण्यास हातभार लागेल. जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत संबंधित विभागांना शिफारस पाठवून नागरिकांना लवकरात लवकर १०० टक्के शास्ती माफीचा लाभ मिळावा यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे अशी मागणी कोल्हे यांनीं केली आहे.