लाच मागणीच्या खटल्यातुन गृहपालची निर्दोष मुक्तता; ॲड. शंतनु धोर्डे यांचा जबरदस्त युक्तिवाद

कोपरगांव विजय कापसे दि ४ मे २०२५– संगमनेर येथील आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतीगृहातील गृहपाल यांचेविरुद्ध घुलेवाडी, ता. संगमनेर येथील.. वसतीगृहास टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणा-या इसमाने लाच लुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम ७ प्रमाणे अँटी करप्शन ब्युरो, नाशिक यांचेकडे तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीत तक्रारदाराचे असे म्हणणे होते की, गृहापाल यांनी माझे पाण्याचे बील मंजुर केले व चेक दिला म्हणुन त्या दिलेल्या बीलाच्या “मोबदल्यात” ६५ हजार रुपयांची लाचेची मागणी केलेली आहे. त्याबद्दल अँटी करप्शन ब्युरोने गृहपालाविरुद्ध २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी लावत पकडले असता न्यायालयाकडून गृहपाल यास पोलीस कस्टडी मिळाल्यनांतर त्याचा आवाजाचे नमुने घेतल्यानंतर त्याचाविरुद्ध संगमनेर येथील कोर्टात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम ७ प्रमाणे दोषारोपपत्र दाखल झाले होते.

त्या अनुषंगाने सरकारी पक्षाने एकुण ५ साक्षीदार कोर्टापुढे तपासले. गृहपाल यांचे वतीने बचाव करताना व बाजु मांडताना कोपरगांव येथील जेष्ठ व तज्ञ ॲडव्होकेट शंतनु धोर्डे यांनी मे. कोर्टास पुराव्याचे अनुषंगाने काही महत्वाच्या बाबी निदर्शनास आणुन दिल्या. त्यामध्ये महत्त्वाच्या कायदेशीर मुद्दा म्हणजे तक्रारदाराने अँटी करप्शन ब्युरोकडे तक्रार केली त्या दिवशी व सापळा लावला त्या दिवशी कोणतेही शासकीय काम गृहपाल यांचेकडे नव्हते. सर्व शासकीय काम, बिलाच्या मंजु-या चेक झाल्या होत्या. तक्रारदारास धनादेशची रक्कम त्याने तकार करण्यापूर्वीच १५ दिवस अगोदर मिळालेली होती. परंतु गृहपाल याने तक्रारदाराचे “विहीरीतुन” शासकीय वसतीगृहाला येणा-या पिण्याच्या पाण्याची “चाचणी” शासकीय प्रयोगशाळेकडे पाठविली होती व तक्रारदादाराचे विहीरीचे पाणी पिण्यास योग्य आहे की नाही याची चाचणी शासकीय प्रयोगशाळेतुन करुन मागतली होती. तसेच ग्रामपंचायत घुलेवाडी येथील पाणी पुरवठा केंद्रापासुन ते शासकीय वसतीगृहापर्यंत पाईपलाईन पाणी पुरवठा करावा असे अर्ज ग्रामपंचायतीडे व शासनाकडे केला होता. त्या गोष्टीचा तक्रारदारास राग होता. त्या द्वेषातुन तकारवार याने गृहपाल यांचेविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे.

तसेच ॲड. शंतनु धोर्डे यांनी मे. कोर्टाचे हेही निदशनास आणुन दिले की, साक्षीदार शासकीय पंच नं. १ व २ हे घटनेच्या वेळेस तक्रारदारासोबत केव्हाही नव्हते. तसेच घटनेच्या दिवशी शासकीय पंच नं. १ व २ याने फक्त पोलीसांच्या सांगण्यावरुन पंचनाम्यावर सह्या केलेल्या आहेत. शासकीय पंचाने उलट तपासात हेही मान्य केले की, त्यांचा गृहपाल याने तकारदारास ६५ हजार रुपयांची अथवा ३० हजार रुपयांची लाच म्हणून कोणत्याही रकमेची मागणी केलेली नाही. ॲड. शंतनु धोर्डे यांनी मे. कोर्टास कलम १९ प्रमाणे गृहपालाविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्याचा अप्पर आयुक्त आदिवासी विभाग यांनी दिलेली मंजुरी कायदेशीर नाही. अप्पर आयुक्त आदिवासी विभाग नाशिक यांनी विधी व न्याय खात्याचा अभिप्राय न घेताच आदिवासी विभागाच्या दुय्यम दर्जाच्या खात्यातील अधिकाऱ्याचा सांगणेवरुन मंजुरी अभियोग दाखल करण्यास दिलेली आहे. तसेच सरकारचे वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेले आदेश, न्याय निर्णयाचे अनुषंगाने अप्पर आयुक्त, आदिवासी विभाग नाशिक यांना खटला दाखल करण्यास मंजुरी देण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही.

ॲड. धोर्डे यांनी मे. कोर्टाचे निदर्शनास आणुन देवुन युक्तीवाद केला की, गृहपाल यांना कधीही लाचेची रक्कम मागितलेली नाही, स्वीकारलेली नाही. मे. कोर्टाने सरकारी पक्षातर्फे आलेला तोंडी व लेखी पुरावा तसेच ॲड.शंतनु धोर्डे यांनी घेतलेला बचाव व युक्तीवाद यावरुन आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहातील गृहपाल यांची भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कलामतुन निर्दोष मुक्तता केली आहे.