रद्द करण्यात आलेल्या रस्ते कामांपैकी ५ रस्त्यांना दिलासा: मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत ३० पैकी १५ किमी रस्त्यांना पुन्हा मंजुरी- आमदार सत्यजीत तांबे

संगमनेर प्रतिनिधी दि १७ डिसेंबर २०२५– मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत लोकनेते बाळासाहेब थोरात यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या ३०.५७० किलोमीटर लांबीच्या रस्ते कामांची मंजुरी यापूर्वी रद्द करण्यात आली होती. मात्र ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात आणि आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे यातील १५ किलोमीटर रस्त्यांच्या कामांना पुन्हा प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. मंजूर झालेल्या कामांसंदर्भातील शासन आदेश नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे.

बाळासाहेब थोरात यांनी ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत डिग्रस – रणखांबवाडी, चिखली – जवळेकडलग, खरशिंदे – खांबे, मिर्झापूर – धांदरफळ खुर्द, पारेगाव खुर्द – तिगाव मार्गे वडझरी खुर्द, साकुर – बिरेवाडी, शिंदोडी – ठाकरवाडी तसेच तासकरवाडी –खंडेरायवाडी असे एकूण ३०.५७० किलोमीटर लांबीचे आठ रस्ते मंजूर करून घेतले होते.

तथापि ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी शासनाने या सर्व कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द केली होती. त्यानंतर आमदार सत्यजीत तांबे यांनी या रस्त्यांची गरज अधोरेखित करत ग्रामविकास मंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर शासनाने नव्याने आदेश काढत डिग्रस–रणखांबवाडी, मिर्झापूर–धांदरफळ खुर्द, साकुर–बिरेवाडी आणि तासकरवाडी–खंडेरायवाडी या चार रस्त्यांना पुन्हा प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. उर्वरित १५ किलोमीटरच्या कामांसाठीही पाठपुरावा सुरू राहणार असल्याचे आमदार तांबे यांनी स्पष्ट केले.

याबाबत आमदार सत्यजीत तांबे म्हणाले की, मंजूर झालेली कामे रद्द करणे योग्य नव्हते. कामे रद्द झाल्यानंतर आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला. ग्रामविकास मंत्र्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल त्यांचे आभार. उर्वरित रस्त्यांच्या कामांनाही लवकरच मंजुरी मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू राहतील.

– १३ मार्च २०२४ : मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत आठ रस्त्यांना मंजुरीसाठी बाळासाहेब थोरात यांचे पत्र.

– ⁠११ जून २०२४ : तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश.

– ⁠४ ऑक्टोबर २०२४ : ३०.५७० किमी रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी.

– ⁠७ ऑगस्ट २०२५ : संगमनेर तालुक्यातील आठही रस्त्यांची प्रशासकीय मान्यता रद्द.

– ⁠२९ ऑक्टोबर २०२५ : आमदार सत्यजीत तांबे यांची ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याशी भेट, रस्त्यांच्या कामाला मंजुरी देण्यासंदर्भात विनंती केली.

– ⁠2 नोव्हेंबर २०२५ : रद्द झालेल्या रस्त्यांना पुन्हा मंजुरी देण्याबाबत आमदार तांबे यांचे पत्र.

– ⁠१४ नोव्हेंबर २०२५ : रद्द करण्यात आलेल्या आठपैकी चार रस्त्यांना पुन्हा प्रशासकीय मान्यता.