निळवंडे कालव्यांना जानेवारीच्या दुस-या आठवड्यात आवर्तन सोडण्याच्या जलसंपदा मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सूचना
निळवंडे कालव्यांना जानेवारीच्या दुस-या आठवड्यात आवर्तन सोडण्याच्या जलसंपदा मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सूचना
निळवंडे कालव्यांना जानेवारीच्या दुस-या आठवड्यात आवर्तन सोडण्याच्या जलसंपदा मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सूचना
लोणी विजय कापसे दि ३० डिसेंबर २०२४– निळवंडे उजव्या व डाव्या कालव्यांना जानेवारीच्या दुस-या आठवड्यात आवर्तन सोडण्याच्या सुचना जलसंपदा मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विभागाच्या आधिका-यांना दिल्या आहेत. यापुढे पाणी मागणीचे फार्म अॅपच्या माध्यमातून भरण्याची सुविधा प्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्याची संकल्पनाही त्यांनी व्यक्त केली.
मंत्री पदाचा कार्यभार घेतल्यानंतर जलसंपदा मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निळवंडे कालव्यांच्या कामांचा सद्यस्थितीचा आढावा विभागाच्या आधिका-यांकडून घेतला. डॉ.सुजय विखे पाटील यांच्यासह नाशिक विभागाचे मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ, अधिक्षक अभियंता बाळासाहेब शेटे, निळवंडे प्रकल्पाचे कैलास ठाकरे, प्रदिप हाफसे, प्रमोद माने, विवेक लव्हाट यांच्यासह अन्य आधिकारी याप्रसंगी उपस्थित होते.
कालव्यांच्या कामा बरोबरच वितरीकांची कामे तातडीने सुरु करण्याबाबत सुचना करतानाच, कालव्यांच्या अस्तरीकरणाच्या सुरु असलेल्या कामांचा आढावाही त्यांनी जाणून घेतला. या कामात येत असलेल्या अडचणीही त्यांनी समजून घेत निर्धारित वेळेमध्ये ही कामे पुर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिली.
निळवंडे कालव्यातून जानेवारीच्या दुस-या आठवड्यात आवर्तन सोडण्याच्या सुचना त्यांनी दिल्या. अस्तरीकरणाची कामे ज्या भागात सुरु आहेत ती कामे पुर्ण करुन घ्यावी. आवर्तनात कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी आधिका-यांना सुचित केले.
जलसंपदा विभागात नाविन्यता आणण्याचा आपला प्रयत्न असून, याची सुरुवात गोदावरी लाभक्षेत्रातील स्वतंत्र अॅप तयार करुन, शेतक-यांच्या पाणी मागणीचे अर्ज त्याव्दारे भरुन घेण्याचाही प्रयत्न प्रायोगिक तत्वावर सुरु करायचा असून, अॅप तयार करण्याच्या सुचना त्यांनी या बैठकीत आधिका-यांना दिल्या. गोदावरी खो-या अंतर्गत येणा-या जिल्ह्यातील अन्य प्रकल्पांच्या कामाचाही त्यांनी आढावा या बैठकीत त्यांनी घेतला असून, नवीन प्रकल्प सुरु करण्याबाबतचे प्रस्ताव तसेच निधीची उपलब्धता, केंद्र आणि राज्य सरकार कडून अपेक्षित असलेल्या सहकार्याची सविस्तर आढावाही त्यांनी या बैठकीत घेतला.
