Kopargaon vijay kapse दि २१ जुन २०२६–कोपरगाव नगरपरिषद हद्दीमध्ये सन २०१५-१६ मध्ये शेवटची चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी करण्यात आली होती. नियमानुसार त्यानंतर सन २०२०-२१ व सन २०२५-२६ मध्ये कर आकारणी प्रक्रिया होणे अपेक्षित होते. मात्र गेल्या बारा वर्षांपासून एकदाही करामध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही. शासन आणि जिल्हाधिकारी स्तरावरून सध्या होणाऱ्या कर आकारणीच्या संदर्भात सर्वसाधारण सभेत विचार विनिमय करण्यासाठी सदर विषय घेण्यात आलेला आहे हे पाहून विरोधकांनी नोटंकी केली आहे. नागरिकांमध्ये दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न काही विरोधकांकडून केला जात असल्याचा आरोप नगरसेवक आकाश वाजे यांनी केला आहे.जाहिरात
याशिवाय ४००० कोटीचे खोटे दावे करून नागरिकांना फसवण्यात आले. अतिशय मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार विरोधकांच्या ताब्यात सत्ता असताना व प्रशासकीय कार्यकाळाचा गैरवापर करताना त्यांनी केला आहे. चार हजार कोटीवरून नागरिक जाब विचारू लागल्याने अशा प्रकारच्या नौटंकी आणि जनतेची खोटी दिशाभूल करण्याचा प्रकार त्यांना करावा लागतो.जाहिरात
सन २०१५-१६ मध्ये कोपरगाव नगरपालिकेने भांडवली मूल्याधारित कर प्रणालीचा स्वीकार केला. त्यावेळी ५०० चौरस फूटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांवर कोणतीही करवाढ करण्यात आलेली नव्हती. विशेष म्हणजे अशा घरांचा कर आजही पूर्वीइतकाच आहे. याशिवाय ज्यांच्या बाबतीत काही तफावत आहे त्यांना हरकत घेण्यासाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे याशिवाय ही कररचना नगरपरिषद स्वतः होऊन करत नसून शासन व प्रशासन यांच्या माध्यमातून सर्वत्र राबवली जाते त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर अन्याय झाल्याचा आरोप वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.याउलट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर ही प्रक्रिया सुरू असून विरोधकांनी योग्यवेळी त्यांच्या नेत्यांची जी जबाबदारी होती ती पार न पाडल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे.जाहिरात
कोपरगाव शहराची हद्दवाढ झाल्यानंतर लोकसंख्या वाढली असून पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, प्रकाशयोजना यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत नगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराची आकारणी नियमानुसार व पारदर्शक पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. सध्याची कर आकारणी ही शासनाने निश्चित केलेले रेडी रेकनर दर, इमारतीचे वय, बांधकामाचा प्रकार, वापराचा प्रकार आदी निकषांवर आधारित असल्याचे शासन नियम आहे.नगरसेवक वाजे
या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत शासन व जिल्हाधिकारी स्तरावर कार्यवाही सुरू असून हा विषय विचार विनिमय आणि चर्चेसाठी नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावर देखील घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे चर्चेसाठी अधिकृत व्यासपीठ उपलब्ध असताना विरोधकांनी धरणे आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारणे म्हणजे केवळ राजकीय नौटंकी असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
जनतेच्या प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका घेण्याऐवजी संभ्रम निर्माण करणे, भीती पसरवणे आणि स्वतःची निष्क्रियता झाकण्यासाठी आंदोलनाचे नाटक करणे, हा विरोधकांचा एककलमी कार्यक्रम बनला आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता वास्तव परिस्थिती समजून घ्यावी आणि शहराच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्रियांना सहकार्य करावे, असे आवाहन नगरसेवक आकाश वाजे यांनी केले आहे.जाहिरात
