एकल महिलांचे वॉर्डनिहाय प्रभावी सर्वेक्षण करा – डॉ. अशोक गावित्रे

शासकीय आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी; 

Kopargaon vijay kapse दि ११ सप्टेंबर २०२६ : राज्यातील विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता तसेच ४० वर्षांवरील अविवाहित महिलांसाठी राज्य सरकारने धोरण आखले आहे. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नगरविकास संचालनालयाने ५ ऑगस्ट रोजी राज्यातील सर्व नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि महानगरपालिकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील एकल महिलांचे सर्वेक्षण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, स्थानिक प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे आणि चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे अनेक गरीब व गरजू एकल महिला शासनाच्या संरक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, असा आरोप डॉ. अशोक गावित्रे यांनी केला आहे.

शासनाने घरोघरी जाऊन एकल महिलांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले असतानाही बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्था केवळ वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती देऊन किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आवाहन करून महिलांना स्वतः कार्यालयात येऊन नोंदणी करण्यास सांगत आहेत. गरीब, कष्टकरी आणि कामानिमित्त दिवसभर बाहेर असलेल्या महिलांपर्यंत ही माहिती पोहोचत नसल्याने त्या नोंदणीसाठी कार्यालयात येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे सर्वेक्षणाचा उद्देशच बाधित होण्याची शक्यता आहे.

या गंभीर बाबीची दखल घेत डॉ. अशोक गावित्रे यांनी कोपरगाव नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे वॉर्डनिहाय प्रभावी आणि प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली आहे.

नगरविकास संचालनालयाने याबाबत दुसरे पत्र काढून महिलांना कार्यालयात बोलावण्याऐवजी प्रत्येक घरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याचे तसेच आवश्यकता भासल्यास सर्वेक्षणासाठी मुदतवाढ घेण्याचे पुन्हा निर्देश दिले आहेत. मात्र, या दुसऱ्या पत्रानंतरही स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नसल्याचे डॉ. गावित्रे यांनी म्हटले आहे.

एकल महिलांचे योग्य आणि अचूक सर्वेक्षण झाले नाही, तर त्यांच्या शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थसंकल्पातून आवश्यक आर्थिक तरतूद करणे अडचणीचे ठरू शकते. ग्रामीण भागात तुलनेने व्यवस्थित सर्वेक्षण होताना दिसत असले, तरी शहरांमध्ये लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेऊन हे काम प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणण्याची गरज आहे.

शासकीय आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या तसेच सर्वेक्षणाच्या कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित नगरपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांवर नगरविकास विभागाने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही जोर धरत आहे.

शहराचा परिसर मोठा असला तरी आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करून घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. सर्वेक्षणासाठी गुगल लिंक तयार करावी, तसेच वसुली अधिकारी, बचत गट विभागातील कर्मचारी, बचत गटातील महिला, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, महाविद्यालयातील एनएसएस विद्यार्थी, शहरातील स्वयंसेवी संस्था, नगरसेवक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांची संयुक्त बैठक घेऊन शहरातील विविध भागांचे नियोजनबद्ध वाटप करावे.

तसेच घंटागाड्यांवरही ध्वनिक्षेपकाद्वारे किंवा आवाहनाची ध्वनिफीत लावून एकल महिलांना नोंदणीचे आवाहन करावे. शहरातील एकही पात्र एकल महिला सर्वेक्षणापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी सूक्ष्म नियोजन करून घरोघरी प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी डॉ. अशोक गावित्रे यांनी केली आहे.