५% क्रीडा आरक्षणाच्या नव्या शासन निर्णयाविरोधात क्रीडा शिक्षक महासंघाचा एल्गार
१४ व १७ वयोगटातील खेळाडूंचे भविष्य धोक्यात; शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी
Kopargaon vijay kapse दि ७ ऑक्टोबर २०२६ – महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या नव्या ५% क्रीडा आरक्षण शासन निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन तसेच राज्यातील क्रीडा संघटनांना विश्वासात न घेता निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे.जाहिरात
नव्या निर्णयातील सलग तीन ऑलिम्पिकची अट, केवळ सुवर्णपदक विजेत्यांना लाभ, गट-बमध्ये राजपत्रित-अराजपत्रित भेदभाव आणि १४ व १७ वयोगटातील खेळाडूंना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याची तरतूद या मुद्द्यांवर महासंघाने आक्षेप घेतला आहे. रजत व कांस्यपदक विजेत्या गुणवंत खेळाडूंनाही न्याय मिळावा तसेच शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, सर्व राज्य क्रीडा संघटनांशी चर्चा करावी, १४ व १७ वयोगटातील खेळाडूंचे भविष्य सुरक्षित करावे, गुणवंत रजत व कांस्यपदक विजेत्यांना न्याय द्यावा, खेळाडूंना समान संधी उपलब्ध करून द्यावी आशा मागण्या केल्या आहे.जाहिरात
“खेळाडूंना अडथळे नव्हे, संधी द्या!” असा नारा देत हा निर्णय रद्द न झाल्यास महाराष्ट्रातील खेळाडू, पालक व प्रशिक्षकांना सोबत घेऊन मोठे आंदोलन उभारण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष शरदचंद्र धारुरकर यांनी दिला आहे.
याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री व क्रीडामंत्री सुनेत्राताई पवार यांना देण्यात आले आहे. निवेदनावर कार्याध्यक्ष अनिल आदमाने, उपाध्यक्ष मिलिंद क्षीरसागर, प्रदीप साखरे, सचिव चांगदेव पिंगळे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.जाहिरात
