लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समिती स्थापन; पेडन्यूजवर ठेवणार लक्ष

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समिती स्थापन;
पेडन्यूजवर ठेवणार लक्ष

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024
प्रचाराच्या जाहिरांतीचे पूर्व प्रमाणिकरण करणे आवश्यक

अहमदनगर विजय कापसे  दि २९ मार्च २०२४ (जिमाका) – भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार लोकसभा निवडणूक- २०२४ च्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती (मिडीया सर्टीफीकेशन अॅण्‍ड मॉनिटरिंग कमिटी) जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली आहे. निवडणूक आचारसंहिता कालावधीमध्ये प्रचारासाठी विविध माध्यमांद्वारे देण्यात येणाऱ्या जाहिरांतीचे पूर्व प्रमाणिकरण करणे, एखादी बातमी पेड न्यूज आहे का हे तपासून उचित कारवाई करणे आदी कामे ही समिती करणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हाधिकारी श्री सालीमठ यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक आज दि. 28 मार्च रोजी संपन्न झाली.

बैठकीस उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) राहूल पाटील, उपविभागीय अधिकारी तथा समितीचे सदस्य सुधीर पाटील, सायबर विभागाचे पोलीस निरीक्षक दिनेश आहेर, जिल्हा सुचना व विज्ञान अधिकारी गजानन नकासकर, आकाशवाणीचे केंद्र प्रमुख राजेंद्र दासरी, पत्रकार महेश देशपांडे, समितीचे सदस्य सचिव जिल्हा माहिती अधिकारी डॉ. रवींद्र ठाकूर आदी उपस्थित होते.

माध्‍यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीचे कामकाज – टीव्‍ही चॅनेल, रेडीओ एफएम, आकाशवाणी, सिनेमागृह, सोशल मिडीया तसेच वृत्‍तपत्रांच्‍या इ-आवृत्‍तीतील (जाहिराती) सार्वजनिक ठिकाणी दाखवायच्‍या दृकश्राव्‍य (ऑडिओ –व्‍हीज्‍यूअल) जाहिरातींसाठी प्रसारणपूर्व प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. त्‍यासाठी उमेदवारांनी विहीत नमुन्‍यातील अर्ज (इंग्रजी किंवा मराठी भाषेतील) दोन प्रतींमध्‍ये आवश्‍यक माहिती भरुन समितीकडे सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत दोन सीडी/पेनड्राईव्ह ( सीडीमधील गीत, संवाद, घोषणा यांच्‍या टंकलिखीत मजकुरासह दोन प्रती – ट्रान्‍सस्‍क्रीप्‍ट ) माध्यम कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय, दुसरा मजला, अहमदनगर येथील जिल्‍हास्‍तरीय माध्‍यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीच्‍या कक्षात आणून देणे आवश्‍यक आहे. राजकीय पक्षांच्‍या जाहिराती राज्‍यस्‍तरावरील समितीकडून प्रमाणित करुन दिल्‍या जातील.मुद्रीत माध्‍यमातील (प्रिंट मिडीया) जाहिराती मतदानाच्‍या दिवशी किंवा मतदानाच्‍या एक दिवस अगोदर प्रकाशित करावयाची असल्‍यास जिल्‍हास्‍तरीय समितीचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.