मार्च अखेर शंभर टक्के निधी खर्च करून गुणवत्तापूर्ण कामे करा – पालकमंत्री डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील

मार्च अखेर शंभर टक्के निधी खर्च करून गुणवत्तापूर्ण कामे करा – पालकमंत्री डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील

शासकीय विभागांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी समन्वय राखावा

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ७५६ कोटी ४३ लक्ष रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता

शौर्य स्तंभा’साठी ५ कोटींची तरतूद

पासपोर्ट कार्यालयाच्या अद्ययावत नूतनीकरणासाठी  कोटी रुपयांचा निधी

जिल्हास्तरीय गणित-विज्ञान प्रदर्शनाचे ५ लाखांचे अनुदान वाढवून थेट १ कोटी रुपये

अहिल्यानगर विजय कापसे दि २५ जानेवारी २०२६– जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ७५६ कोटी ४३ लक्ष रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली असून, मार्च अखेरपर्यंत प्राप्त होणारा संपूर्ण निधी १०० टक्के खर्च करून गुणवत्तापूर्ण कामे करावेत. प्रशासकीय विभागांनी विकास प्रस्ताव तयार करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी योग्य समन्वय ठेवावा. अशा सूचना जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या बैठकीला विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या बैठकीला आमदार किशोर दराडे, आ.सत्यजित तांबे, आ.मोनिकाताई राजळे, आमदार किरण लहामटे, आ. काशिनाथ दाते, आमदार विठ्ठलराव लंघे, आमदार आशुतोष काळे, आमदार अमोल खताळ, आमदार विक्रमसिंह पाचपुते यांच्यासह जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, जिल्हा नियोजन अधिकारी दीपक दातीर व विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत सन २०२५-२६ या चालू आर्थिक वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा घेण्यात आला. या वर्षासाठी जिल्ह्याकरिता एकूण १०२७ कोटी ३१ लक्ष रुपये नियतव्यय मंजूर असून, त्यापैकी ८०१ कोटी ३७ लक्ष रुपये किमतीच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. शासनाकडून प्राप्त ५६९ कोटी ९० लक्ष निधीपैकी २२८ कोटी १२ लक्ष रुपये कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत करण्यात आले आहेत. निधी व्यपगत होणार नाही याची दक्षता घेऊन मंजूर आराखड्यानुसार ३१ मार्चपूर्वी १०० टक्के प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी नियोजन विभागाला केल्या. चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेकडील विविध योजनांसाठी २५४ कोटी २७ लक्ष रुपये, तर नगरपालिका व नगरपंचायतींमधील योजनांसाठी ७६ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

श्री.विखे पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची आवड निर्माण व्हावी व वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजावा, यासाठी जिल्हा विज्ञान प्रदर्शनासाठीची तरतूद ५ लाखांवरून १ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. या निधीतून प्रदर्शनासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच छत्रपती संभाजीनगरच्या धर्तीवर जिल्ह्यात अद्ययावत ‘हायटेक सायन्स सेंटर’ उभारण्यासाठी आराखडा तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी व शिक्षण विभागाला देण्यात आल्या. वन विभागाच्या बळकटीकरणासाठी मंजूर ९ कोटी निधीतून नाईट व्हिजन दुर्बिणी, थर्मल ड्रोन्स व वाहनांची उपलब्धता झाली असून, बिबट्या रेस्क्यू सेंटरचा सविस्तर प्रस्ताव शासनास त्वरित सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

रस्ते विकासाचा आढावा घेताना पालकमंत्र्यांनी केवळ रस्त्यांची लांबी न वाढवता गुणवत्तेवर भर देण्याची सूचना केली. रस्त्यांचा दर्जा निकृष्ट आढळल्यास संबंधित कंत्राटदारांचे देयक थांबवून काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही करावी, तसेच रस्त्यांच्या कामासाठी पुणे जिल्ह्याच्या धर्तीवर तांत्रिक निकषांचा वापर करावा, असे आदेश देण्यात आले. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये १०० वर्षे पूर्ण होणाऱ्या भंडारदरा धरणाच्या शताब्दी महोत्सवासाठी व तेथील ब्रिटीशकालीन विश्रामगृह व उद्यानाच्या नूतनीकरणासाठी पर्यटन विभागाकडे सादर केलेल्या ६८ कोटींच्या प्रस्तावाचा मंत्रिमंडळ स्तरावर पाठपुरावा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोपरगाव व संगमनेर येथील भाविकांच्या सोयीसुविधांसाठी कुंभमेळा निधीतून तरतूद करण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी व अवैध धंद्यांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने कठोर भूमिका घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. संगमनेर, राहाता व प्रवरा लोणी परिसरात गुटखा, एमडी ड्रग्ज व अवैध कत्तलखाने सुरू असल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत, यापुढे अशा तक्रारी आल्यास संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

अवैध वाळू वाहतूक व काळ्या काचा लावून फिरणाऱ्या वाहनांवर भेदभाव न करता कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. कामगार विभागाच्या योजना राबवताना पारदर्शकता ठेवावी, एजंटगिरीला थारा न देता स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन शिबिरांचे आयोजन करावे व अनियमितता आढळल्यास गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही देण्यात आले.

कोपरगाव क्षेत्रातील महामार्गावरील अपघातांचे प्रमाण लक्षात घेऊन कोपरगाव ग्रामीण रुग्णालयासाठी ‘ॲडव्हान्स लाईफ सपोर्ट’ रुग्णवाहिका मंजूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. वीज बिल मुक्त ग्रामपंचायत अभियानांतर्गत शासकीय इमारतींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प प्रभावीपणे राबविण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या. जिल्हा परिषद शाळांमधील मुलींच्या स्वच्छतागृहांची केवळ बांधकाम न करता पाण्याची सोय असलेले मॉडेल तयार करण्याचे व कामे अर्धवट सोडणाऱ्या कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले. श्रीगोंदा येथील उपजिल्हा रुग्णालयाची इमारत पूर्ण असूनही पदनिर्मितीअभावी रखडलेले हस्तांतरण तातडीने पूर्ण करून तेथे बाह्य रुग्ण विभाग सुरू करण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाला देण्यात आले. तसेच जिल्ह्यातील शाळा खोल्यांच्या कमतरतेबाबत शिक्षण विभागाने सर्वेक्षण करून सर्वकष आराखडा सादर करावा, अशी सूचना सदस्यांनी मांडली.

जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार कोपरगाव, राहाता, शिर्डी व संगमनेर या पट्ट्यात ‘डिफेन्स क्लस्टर’ उभारण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. एमआयडीसीसाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘एक खिडकी योजना’ प्रभावीपणे राबवावी. जिल्ह्याला प्राप्त झालेल्या सुमारे १ हजार १०० कोटी रुपये विकासनिधीचे नियोजनबद्ध वितरण व विनियोग सुनिश्चित करण्यात यावा. रस्ते सुरक्षेच्या अनुषंगाने महामार्गावरील अपघाती स्थळांचे सर्वेक्षण करून तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले. उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने कागदपत्रांच्या तांत्रिक तपासणीपेक्षा प्रत्यक्ष वाहतूक नियमनावर भर द्यावा, फिटनेस नसलेल्या व नियमबाह्य लक्झरी बसेसवर कडक कारवाई करावी, मात्र शेतकऱ्यांच्या शेती उपयोगी वाहनांची अनावश्यक अडवणूक टाळावी, असे निर्देश देण्यात आले.

बैठकीच्या सुरुवातीस माजी राज्यमंत्री स्वर्गीय शिवाजीराव कर्डिल यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली‌. शिर्डी एमआयडीसीतील ‘निबे’ उद्योग समूहाने संरक्षण साहित्याच्या निर्मितीत केलेल्या कामगिरीबद्दल व प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनातील सहभागाबद्दल सभागृहाने अभिनंदनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. संगमनेरचे ज्येष्ठ कलावंत रघुवीर खेडकर यांना ‘पद्मश्री’ पुरस्कार जाहीर झाल्याबद्दल अभिनंदनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. या बैठकीत उपस्थितांना बाल विवाह मुक्त अभियानाची शपथ देण्यात आली.

*बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय*

– ‘शौर्य स्तंभा’साठी ५ कोटींची तरतूद : श्रीगोंदा तालुक्यातील पेडगाव येथील ‘धर्मवीर गडावर’ छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ भव्य ‘शौर्य स्तंभ’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

– पासपोर्ट कार्यालय नूतनीकरण : अहिल्यानगर येथील पासपोर्ट कार्यालयाच्या अद्ययावत नूतनीकरणासाठी १ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येत आहे.

– गणित – विज्ञान प्रदर्शन : जिल्हा परिषदेचे विद्यार्थी विज्ञानात उत्तम प्रगती करत आहेत. त्यांच्या गुणवत्तेला वाव देण्यासाठी, जिल्हास्तरीय गणित-विज्ञान प्रदर्शनाचे ५ लाखांचे अनुदान वाढवून थेट १ कोटी रुपये करण्यात आले आहे. गरज भासल्यास यासाठी आणखी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

– जिल्हा नियोजन समितीच्या आजच्या बैठकीत अकोले तालुक्यातील धुमाळवाडी येथील श्री. सोमेश्वर महादेव मंदिर देवस्थान, संगमनेर तालुक्यातील धांदरफळ बु. येथील श्री. विठोबा देव मंदिर देवस्थान व खळी येथील श्री. खंडोबा मंदिर देवस्थान, तसेच कोपरगाव तालुक्यातील देर्डे चांदवड येथील श्री. मारूती मंदिर देवस्थान अशा एकूण चार ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांना ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे. यासोबतच, कोपरगाव तालुक्यातील मौजे संवत्सर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र मौजे शिंगणापूर येथे स्थलांतरीत करण्याच्या प्रस्तावासही या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

 आगामी वर्षाचा आराखडा (२०२६-२७) : आगामी २०२६-२७ या वर्षासाठी ७५६ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मागील वर्षी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सहकार्यामुळे आपल्याला ८३० कोटी रुपये मिळाले होते. त्याच धर्तीवर, यंदा हा निधी वाढवून १ हजार कोटी रुपयांपर्यंत मिळावा, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील.