कोल्हे गट
नुकसान भरपाई अनुदानात दूजाभाव,शेतकऱ्यांचा प्रशासन आणि लोकप्रतीनिधी विरोधात संताप
नुकसान भरपाई अनुदानात दूजाभाव,शेतकऱ्यांचा प्रशासन आणि लोकप्रतीनिधी विरोधात संताप
नुकसान भरपाई अनुदान मिळण्यास इतर तालुक्याच्या तुलनेत कोपरगाव तालुक्यावर दूजाभाव
कोपरगाव विजय कापसे दि १५ ऑक्टोबर २०२४– सन २०२३ मध्ये कोपरगांव तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान झाले त्या पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना अलिकडेच अत्यल्प प्रमाणांत देण्यास सुरुवात झाली, मात्र त्यात दुजाभाव झाला आहे. शेजारच्या इतर तालुक्याच्या दराप्रमाणे कोपरगांव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा नुकसानीची रक्कम मिळावी या मागणीचे निवेदन येथील शेतक-यांनी तहसिलदार महेश सावंत व तालुका कृषी अधिकारी मनोज सोनवणे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.या प्रसंगी प्रशासनाला घेराव घालून विद्यमान आमदार आशुतोष काळे यांच्या विरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
कोपरगांव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कम कमी मिळाली म्हणून येथील अनेक शेतकऱ्यांनी एकत्रीत येत तहसिलदारांना निवेदन दिले त्यात पुढे म्हटले आहे की, शेजारील तालुक्याच्या तुलनेत कोपरगांव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना कमी दरांने पीकविमा मंजुर झाला आहे. १०० टक्के पीकविमा जाहिर करण्यात आला मात्र मागील हिशेब पाहता पदरात फक्त ५० टक्केच रक्कम मिळाली आहे.
कोपरगांव तालुक्यातील सुमारे ५५ हजार शेतकऱ्यांनी सोयाबीन व मका पिकाचे विमा उतरविला होता प्रत्यक्षात मात्र कमी शेतकरी सदर योजनेत पात्र ठरले हा सरळसरळ त्यांच्यावर अन्याय आहे तेंव्हा यात पीकविमा कंपनीने सुधारणा करून येथील शेतक-यांना शेजारच्या तालुक्याप्रमाणे पीक विम्याची रक्कम मंजुर करून ती शेतक-यांच्या खात्यावर तातडीने वर्ग करावी म्हणजे त्याचा पुढच्या रब्बी पिक लागवडीसाठी उपयोग होईल. चालु हंगामातही शेतक-यांचे अवकाळी पावसांने कंबरडे मोडले आहे, ऐनदिवाळसणांत शेतक-यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावला आहे.अशा अडचणीच्या काळात या शेतक-यांना पीकविम्याचा मोठा आधार ठरणार आहे तेंव्हा शेजारच्या तालुक्यातील दराप्रमाणे कोपरगांव तालुक्यातील शेतक-यांना पीकविमा मंजुर करून दिलासा द्यावा असे या शेतक-यांचे म्हणणे आहे.
बॅनरवर फक्त हजारो कोटींच्या घोषणा होतात मात्र शेतकऱ्यांच्या पदरात तुटपुंजी रक्कम देऊन बोळवण केली जात आहे.जर तातडीने यावर प्रशासनाने कार्यवाही केली नाही आणि इतर तालुक्याच्या तुलनेत रक्कम दिली नाही तर तीव्र भूमिका घेऊ असे शेतकऱ्यांनी या प्रसंगी सूचित केले आहे.