बेकायदेशीर जात पडताळणी समित्या रद्द करण्याची अमित आगलावे यांची पालकमंत्री ना.विखे कडे मागणी

कोपरगाव विजय कापसे दि २३ जुलै २०२५  : राज्यात असलेल्या बेकायदेशीर जात पडताळणी समित्या त्वरित रद्द करत कुटुंबाला एकदाच शिधापत्रिकेसारखे जातीचे दाखले द्यावे अशा आशयाचे निवेदन आदिवासी महादेव कोळी युवक संघाचे जिल्हाध्यक्ष अमित आगलावे यांनी नुकतेच कोपरगाव दौऱ्यावर आलेले अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंत्री तथा जलसंपदामंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांना भेटून देत मागणी केली आहे.

ना विखे पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात अमित आगलावे यांनी म्हटलें आहे की, महाराष्ट्र राज्यात स्थापन झालेल्या जात पडताळणी समित्या माधुरी पाटील विरुद्ध शासन या सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९४ निर्णयावरून चुकीचा अर्थ लावून स्थापन झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले असून त्या रद्द करण्यासंदर्भात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केलेली आहे. भारतामध्ये फक्त तीनच राज्यात जात पडताळणी समिती असून सदर जात पडताळणी समित्या भ्रष्टाचाराचे आगार झाले असून सातत्याने अनियमितता व चुकीचे निर्णय देऊन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी खेळत असून मा. उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण वेळ यासाठी खर्च होत आहे. उच्च न्यायालयाने सातत्याने जात पडताळणी समिती सदस्यांवर आर्थिक स्वरूपाचे दंड व निलंबनाची कारवाई केलेली आहे.

म्हणजेच एकूण जात पडताळणी समितीचा कारभार हा अन्यायकारक व मनमानी झालेला आहे.त्यामुळे राज्यातील सर्व जात पडताळणी समित्या त्वरित रद्द करण्यात याव्यात. जोपर्यंत जात पडताळणी समिती रद्द होत नाहीत. तोपर्यंत त्यात पुढील सुधारणा करण्यात याव्यात ज्यामध्ये रक्त नात्यांमध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र दिले जातेच त्यामुळे कुटुंबातील सर्वांना याचा अर्थ भाऊबंद व बहिणी यांना एकाच वेळेस जातीचा दाखला व जात वैधता प्रमाणपत्र शिधापत्रिकेसारखे देण्यात यावेत.

यापूर्वी असे जातीचे दाखले कुटुंबाला दिले जात होते ते पुन्हा देण्यात यावे जेणेकरून एखाद्या कुटुंबात अशिक्षित असल्यास किंवा कुटुंबातील सर्वांना वारंवार जात पडताळणी करण्याची आवश्यकता भासू नये म्हणून कुटुंबातील सर्वांना एकाच वेळेस शिधापत्रिकेसारखे जातीचे दाखले व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावेत. यामुळे राज्यामध्ये ज्या कुटुंबाला जात वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले आहेत त्यांच्या सर्व वंशावळित जातीचे दाखले व जात वैधता प्रमाणपत्र सहज निर्गमित झाल्यामुळे समितीवरील ७० टक्के ताण लगेचच कमी होईल. तसेच जात पडताळणी समिती ह्या पांढरा हत्ती पोहोसण्यासारखे असून  त्यासाठी विनाकारण कोट्यावधी रुपये शासनाचा खर्च होत आहे त्यात मोठा कर्मचारी व अधिकारी वर्ग त्यामध्ये विनाकारण गुंतून आहे तो इतर ठिकाणीही वापरता येईल व आर्थिक बचत होईल त्यामुळे शासनाने राज्यातील बेकायदेशीर जात पडताळणी समित्या त्वरित रद्द करत कुटुंबाला एकदाच शिधापत्रिके सारखे जातीचे देण्याची मागणी आगलावे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.