३१ जुलैपर्यंत पीक विम्यासाठी अर्ज करा; शेतकऱ्यांना कृषी विभागाचे आवाहन
सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू; खरीपातील सात पिकांचा समावेश, अॅग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य – मनोज सोनवणे
जाहिरात
Kopargaon vijay kapse दि २८ जुलै २०२७- राज्यात सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली असून खरीप हंगामातील बाजरी, तूर, मका, सोयाबीन, कापूस, भुईमुग आणि खरीप कांदा या सात पिकांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी ३१ जुलै २०२६ पूर्वी पीक विमा योजनेत सहभागी होऊन लाभ घ्यावा, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी मनोज सोनवणे यांनी केले आहे.
जाहिरात
महाराष्ट्र शासनाच्या ३ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी यंदा ईफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत पीक विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. अधिसूचित महसूल मंडळातील अधिसूचित पिकाचे चालू वर्षातील सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना विमा नुकसानभरपाई मिळणार आहे. कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, अन्नधान्य व कडधान्य पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के, तर व्यापारी पिके असलेल्या कापूस व खरीप कांद्यासाठी ५ टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.जाहिरात
कोपरगाव तालुक्यासाठी पिकानिहाय विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून ती पुढीलप्रमाणे आहे – कापूस ₹६५,०००, खरीप कांदा ₹७५,०००, सोयाबीन ₹६२,५००, तूर ₹४७,०००, भुईमुग ₹४५,०००, मका ₹४०,००० आणि बाजरी ₹३२,००० प्रति हेक्टर. त्यानुसार विमा हप्ता अनुक्रमे कापूस ₹१,९५०, खरीप कांदा ₹१,५००, सोयाबीन ₹१,२५०, तूर ₹९४०, भुईमुग ₹९००, मका ₹८०० आणि बाजरी ₹६४० प्रति हेक्टर इतका राहणार आहे.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी अॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक अनिवार्य करण्यात आला आहे. तसेच जमिनीची कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक आणि आधारशी संलग्न बँक खाते आवश्यक राहणार आहे. शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल (NCIP) वर ऑनलाइन अर्ज करावा किंवा बँक, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) अथवा स्वतःच्या माध्यमातून अर्ज सादर करता येणार आहे.
याशिवाय डिजिटल क्रॉप सर्व्हे अनिवार्य करण्यात आला असून सर्व्हेमधील पीक आणि विमा अर्जातील पीक यामध्ये तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्व्हेतील नोंद अंतिम ग्राह्य धरली जाणार आहे. चुकीची किंवा खोटी माहिती देऊन अर्ज करणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असून अशा लाभार्थ्यांना पुढील पाच वर्षे कृषी विभागाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहावे लागू शकते, असा इशाराही कृषी विभागाने दिला आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित पिकाखाली किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित विमा कंपनी, सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, कोपरगाव किंवा १४४४७ या हेल्पलाईनवर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
यंदाच्या हंगामात हवामानातील वाढती अनिश्चितता लक्षात घेता शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अत्यंत महत्त्वाची असून, पात्र शेतकऱ्यांनी मुदतीपूर्वी अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी मनोज सोनवणे यांनी केले आहे.जाहिरात
