मनोज जरांगे यांच्यावर आंदोलनाची वेळ येऊ देणार नाही – डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील

मनोज जरांगे यांच्यावर आंदोलनाची वेळ येऊ देणार नाही – डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील

मनोज जरांगे यांच्यावर आंदोलनाची वेळ येऊ देणार नाही – डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील

Shirdi vijay kapse दि ३१ जुलै २०२६–मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडलेल्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारने नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने मराठा समाजासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येऊ देणार नाही. गरज भासल्यास त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन समाधान केले जाईल, अशी स्पष्ट ग्वाही जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्यानंतर मंत्री विखे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. अंतरवाली सराटी येथे दिलेल्या आश्वासनांनुसार सरकारने ठोस कार्यवाही केली असून, राज्यात प्रथमच स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीयांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती आणि विविध सुविधा देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या वाटचालीचा आढावा घेताना विखे पाटील म्हणाले की, २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण दिले होते. त्यानंतर आघाडी सरकारच्या काळात हे आरक्षण गमवावे लागले. मात्र, महायुती सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत टिकवण्यात यश आले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपसमितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिल्यानंतर मराठा समाजासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली.

मराठवाड्यात जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या असून, त्यानुसार अर्जांवर कार्यवाही सुरू आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीने तब्बल ५८ लाख नोंदी शोधून काढल्या असून, त्यापैकी निम्म्याहून अधिक दाखल्यांचे वितरण झाले आहे. समितीला मुदतवाढ देण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
आरक्षण आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या ३०९ जणांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांप्रमाणे ३० कोटी ९० लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात आले आहे. आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या ९६१ गुन्ह्यांपैकी ८३१ गुन्हे मागे घेण्यात आले असून, अधिसंख्य पदांवर नियुक्त झालेल्या १,५५३ कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यात आले आहे. तसेच ३२ कुटुंबांतील वारसांना एसटी महामंडळात नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

‘सारथी’ संस्थेमार्फत स्पर्धा परीक्षांसाठीचे प्रशिक्षणही मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्यात आले आहे. यूपीएससी प्रशिक्षणासाठीच्या जागा १०० वरून ४००, तर एमपीएससीसाठीच्या जागा ४०० वरून १,००० करण्यात आल्या असून, बंद पडलेल्या विविध योजनाही पुन्हा सुरू करण्यात आल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
मनोज जरांगे पाटील यांना पूर्वीच्या आंदोलनावेळी दिलेल्या आश्वासनांची महायुती सरकारने मोठ्या प्रमाणात पूर्तता केली आहे. सरकारने केलेल्या कामांचा सविस्तर अहवाल त्यांच्याकडे पाठविण्यात येणार असून, त्यामुळे त्यांचे समाधान होईल. आवश्यक वाटल्यास त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊनही चर्चा करण्यात येईल आणि आंदोलनाची वेळ येणार नाही, असा विश्वास डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.