रेल्वे प्रकल्पासाठीच्या अधिग्रहीत जमिनीला जास्तीत जास्त मोबदला मिळाला पाहिजे आ.आशुतोष काळें

 रेल्वे प्रकल्पासाठीच्या अधिग्रहीत जमिनीला जास्तीत जास्त मोबदला मिळाला पाहिजे आ.आशुतोष काळें

रेल्वे प्रकल्पासाठीच्या अधिग्रहीत जमिनीला जास्तीत जास्त मोबदला मिळाला पाहिजे आ.आशुतोष काळें

Kopargaon vijay kapse दि ५ सप्टेंबर २०२६– कोपरगाव तालुक्यातून जाणाऱ्या शिर्डी-पोहेगाव-नाशिक रेल्वे मार्गासाठी अधिग्रहित करण्यात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमीन व मालमत्तेचा जास्तीत जास्त मोबदला मिळाला पाहिजे व रेल्वे प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतात जाण्यासाठी रस्त्यांच्या कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी येणार नाही याची काळजी घ्या अशा सक्त सूचना आमदार आशुतोष काळे यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांना दिल्या. शिर्डी-पोहेगाव-नाशिक रेल्वे मार्गासाठी मालमता अधिग्रहीत करण्यात येणाऱ्या कोपरगाव तालुक्यातील चांदेकसारे, पोहेगाव, सोनेवाडी, जवळके, शहापूर, बहादराबाद, बहादरपूर, धोंडेवाडी आदी गावातील प्रकल्पबाधित शेतकरी, नागरीक व रेल्वे प्रकल्प अधिकाऱ्यांसमवेत आमदार आशुतोष काळे यांनी नुकतीच बैठक घेतली. यावेळी उपस्थित प्रकल्पबाधित शेतकरी व नागरीकांच्या अडचणी समजून घेतल्या.

या बैठकीत आमदार आशुतोष काळे यांनी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले की, पोहेगाव व परिसरातील शेती बागायती स्वरूपाची आहे. गोदावरी उजवा तट कालवा तसेच विविध उचल पाणी योजनांद्वारे शेतकऱ्यांनी सिंचनाची व्यवस्था केलेली असून अनेक शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने विहिरी, बोअरवेल , कालव्या लगत असलेल्या विहिरीतून पाईपलाईनद्वारे शेतीसाठी कायमस्वरूपी पाणी उपलब्धता केलेली आहे. त्यामुळे या जमिनीमध्ये ऊस शेती व विविध प्रकारच्या फळबागा असे बागायती पिके घेतली जात असून त्याचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उत्पन शेतकऱ्यांना मिळते. अनेक वर्षांपासून साखर कारखान्यांना या भागातून मोठ्या प्रमाणात ऊस पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे जमिनीचे मूल्यांकन करतांना प्रत्यक्ष शेतीचा वापर, सिंचनाची उपलब्धता, पिकांची उत्पादकता, फळबागा व इतर संबंधित बाबींचा विचार करून बागायती जमिनीप्रमाणे जास्तीत जास्त मोबदला निश्चित करण्यात यावा.

प्रस्तावित रेल्वे मार्गामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे दोन भाग होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतात जाणे-येणे, ट्रॅक्टर, शेतीची यंत्रसामग्री, ऊस वाहतूक व इतर शेतीविषयक कामांसाठी गंभीर अडचणी निर्माण होतील. त्यामुळे रेल्वे मार्गाच्या उत्तर व दक्षिण दोन्ही बाजूंना आवश्यक त्या ठिकाणी रुंद, कायमस्वरूपी, पक्के/डांबरी किंवा सिमेंट काँक्रीटचे शेतरस्ते निर्माण करावेत. रेल्वे मार्गामुळे पावसाळ्यात शेतातील नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह अडल्यास शेतीमध्ये पाणी साचून पिकांचे नुकसान होणार नाही यासाठी रेल्वे मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना योग्य आकाराचे पाण्याचे चर, नाले, कल्व्हर्ट, क्रॉस-ड्रेनेज व आवश्यक जलनिस्सारण व्यवस्था करा. रेल्वे मार्गामुळे विद्यमान शेतीपंप, विद्युत वाहिन्या व वीज जोडण्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी भविष्यात कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी रेल्वे मार्गाच्या उत्तर बाजूची व दक्षिण बाजूची शेती लक्षात घेऊन आवश्यक त्या ठिकाणी स्वतंत्र वीज व्यवस्था विद्युत खांब, केबल व जोडणीची सुविधा निर्माण करावी.

तसेच शेतकऱ्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती असल्यामुळे कुटुंबांचा उदरनिर्वाह पिढ्यानपिढ्या शेतीवर अवलंबून असून रेल्वे प्रकल्पामुळे शेतीचे क्षेत्र कमी होवून किंवा शेतीचे विभाजन झाल्याने संबंधित कुटुंबांच्या भविष्यातील आर्थिक उत्पन्नावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासन व रेल्वे प्रशासनाने बाधित खातेदारांच्या कुटुंबातील पात्र वारसांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार रेल्वे विभागात कायमस्वरूपी नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष तरतूद व धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीमध्ये विहिरी, बोअरवेल, पाईपलाईन, शेतीपंप व इतर सिंचनाच्या सुविधा आहेत. रेल्वे प्रकल्पामुळे सदर सुविधा बाधित झाल्यास केवळ जमिनीचा मोबदला न देता प्रत्येक बाधित संरचनेचे स्वतंत्र मूल्यांकन करून त्याचा जास्तीत जास्त मोबदला देण्यात यावा.शेतकऱ्यांच्या बांधावर व शेतामध्ये अनेक वर्षांपासून कडुनिंब, बाभूळ, चिंच, निंबोणी व इतर झाडे आहेत. ही झाडे शेतकऱ्यांनी पिढ्यानपिढ्या जपलेली आहेत. त्यामुळे त्यांचे योग्य मूल्यांकन करून स्वतंत्र मोबदला देण्यात यावा. रेल्वे प्रकल्पासाठी जमीन संपादित होणाऱ्या सर्व पात्र जमीनधारकांना व त्यांच्या कुटुंबांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात यावे.

या सर्व परिस्थितीचा सखोलपणे विचार करून संबंधित शेतजमिनींची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करावी. प्रत्येक बाधित शेतकऱ्याची जमीन, सिंचन व्यवस्था, विहीर, बोअरवेल, पाईपलाईन, वीज व्यवस्था, शेतरस्ता, फळझाडे, पिके व इतर मालमत्तेचे स्वतंत्र पंचनामे व मूल्यांकन करावे. तसेच प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना वैयक्तिक/सामूहिक सुनावणीसाठी हरकती करिता मुबलक अवधी देऊन त्यांच्या सर्व हरकती व कागदपत्रे विचारात घेतल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करावी अशा सूचना आमदार आशुतोष काळे यांनी यावेळी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

शासन व रेल्वे विभाग शेतकऱ्यांच्या सोबत असून शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या जातील तसेच ऐनवेळी उपस्थित होणाऱ्या अडचणी आमदार आशुतोष काळे यांच्या माध्यमातून सोडवल्या जातील असे आश्वासन प्रकल्प अधिकारी रामनारायणजी सैनी यांनी शेतकऱ्यांना दिले. या बैठकीसाठी भूमी अभिलेख विभागाचे शेखर कोकरे, कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक प्रवीण शिंदे, शंकरराव चव्हाण, राहुल रोहमारे, गंगाधर औताडे, माजी संचालक सचिन रोहमारे, बाबुराव थोरात, लक्ष्मण थोरात, सोपानराव गुडघे, रामनाथ घारे, गोपीनाथ राहणे, वाल्मीक नवले, नंदकिशोर औताडे, अण्णासाहेब पाचोरे, देवराम पाचोरे, एकनाथराव पाचोरे, पोपट पाचोरे, गहिनाजी जाधव, ज्ञानदेव पाचोरे, आप्पासाहेब पाचोरे, प्रमोद पाचोरे, साईनाथ तळोदे, ऋषिकेश औताडे, संजय तळोदे, साहेबराव औताडे, योगेश वाके, सचिन वाके, यतीन औताडे, पाराजी राहणे, अशोक डांगे, अशोक पाडेकर, किरण औताडे, संभाजी पाचोरे, दशरथ थोरात, तुकाराम थोरात, संदीप पाचोरे, अण्णासाहेब थोरात, सुधीर पाचोरे, आदींसह रेल्वे, भूमी अभिलेख व महसूल विभागाचे अधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.