महाराष्ट्र सहकार कायद्यात बदलांसाठी उच्चस्तरीय समितीत कोयटे यांची निवड
महाराष्ट्र सहकार कायद्यात बदलांसाठी उच्चस्तरीय समितीत कोयटे यांची निवड
कोपरगाव विजय कापसे दि ३ जानेवारी २०२६ : केंद्र शासनाच्या सहकार खात्याने राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ नव्याने तयार केले असून, या धोरणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याच्या सहकार कायद्यात अनुकूल बदल करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय राज्यस्तरीय समिती गठीत केली आहे. या महत्त्वाच्या समितीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपरगाव येथील समता नागरी सहकारी पतसंस्थेचे चेअरमन ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे यांची निवड करण्यात आली आहे.जाहिरात
याबाबत अधिक माहिती देताना ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे यांनी सांगितले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून सहकार कायद्यात आवश्यक ते बदल झालेले नाहीत. मात्र बदलत्या काळाची गरज ओळखून सहकार कायद्यात नव्याने सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. त्याच दृष्टीने राज्य शासनाची ही उच्चस्तरीय समिती कार्यरत राहणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून विशेषतः सहकारी पतसंस्थांच्या थकबाकी वसुलीच्या कायद्यात मोठ्या प्रमाणावर बदल सुचविण्यात येणार आहेत. सहकारी पतसंस्थांची थकबाकी वसुली अधिक गतिमान आणि प्रभावी व्हावी, यासाठी ठोस उपाययोजना राबविण्यावर भर दिला जाणार आहे. याचबरोबर सहकारी पतसंस्थांचे थकबाकीदार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवू नयेत, यासाठी कायदेशीर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव देखील समितीकडून मांडण्यात येणार आहे. तसेच थकबाकीदारांच्या तक्रारींची सहकार खात्याने दखल घेऊ नये, अशा स्वरूपाच्या सुधारणा कायद्यात सुचविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.जाहिरात
तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान सहकारी पतसंस्थांच्या कामकाजात आणण्यासाठी सहकार खात्याने महाराष्ट्र शासनामार्फत स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी देखील करण्यात येणार आहे. सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवींना विमा संरक्षण मिळावे, यासाठी डीआयसीजीसीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र समिती गठीत करावी, अशी सूचनाही देण्यात येणार आहे. बँकांना कर्ज देताना सिबिल रिपोर्ट अनिवार्य असतो, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने सिबिलसारखी तयार केलेली ‘क्रास प्रणाली’ अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव कायद्यात समाविष्ट करण्याचे सुचविण्यात येणार आहे. याशिवाय सहकारी पतसंस्थांच्या थकबाकी वसुलीसाठी समता पतसंस्थेचा यशस्वी थकबाकी वसुली पॅटर्न संपूर्ण राज्यभर राबविण्याचे धोरण देखील या उच्चस्तरीय समितीमार्फत सुचविले जाणार असल्याचे ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे यांनी सांगितले.जाहिरात
महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांच्या कामकाजाला अधिक शिस्त, पारदर्शकता व आर्थिक स्थैर्य मिळावे, तसेच कामकाजातील अनियमितपणा दूर करणारे आवश्यक कायदेशीर बदल सुचविण्यात येणार आहेत. सहकार क्षेत्र मजबूत व्हावे व दीर्घकालीन दृष्टीने विश्वासार्हता वाढावी, या उद्देशाने ही सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याचबरोबर ‘सहकारांतर्गत सहकार’ ही संकल्पना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सहकारी पतसंस्था, सहकारी बँका, सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच सहकारी दूध उत्पादक संस्था यांच्यात परस्पर सहकार्य वाढविण्यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल सुचविण्यात येणार आहेत. विविध सहकारी संस्थांमधील समन्वयातून आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ, सुरक्षित व गतिमान करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
केंद्र शासनाच्या सहकार खात्याने सुरू केलेल्या ‘सहकार टॅक्सी’ उपक्रमाच्या धर्तीवर राज्यातील सहकारी पतसंस्थांसाठी ‘सहकार बास्केट’ हा अभिनव उपक्रम सुरू करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी सुचविण्यात येणार आहेत. तसेच महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंची विक्री सहकारी पतसंस्थांच्या माध्यमातून व्हावी, यासाठी सहकारी संस्थांच्या कामकाजात आवश्यक ते बदल सुचविले जाणार आहेत. तसेच राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये युवकांचा व महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी विशेष उपाय योजना, प्रशिक्षण व संधी निर्माण करण्यावर समितीचा भर राहणार आहे. सहकार चळवळ नव्या पिढीपर्यंत पोहोचावी व सक्षम नेतृत्व तयार व्हावे, या दृष्टीने हे बदल महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
अवसायनात निघालेल्या सहकारी पतसंस्थांमधील नागरिकांच्या अडकलेल्या ठेवी लवकरात लवकर परत मिळाव्यात, यासाठी अवसायिकांना दिलेल्या अधिकारांमध्ये बदल सुचविण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे सदस्य ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे यांनी दिली. ठेवीदारांचे हित सर्वोच्च मानून कायदेशीर प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्था चळवळीतील नागरिक, पदाधिकारी व सभासद यांच्या काही सूचना, अपेक्षा किंवा समस्या असल्यास त्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या कार्यालयाकडे लेखी स्वरूपात कळवाव्यात, असे आवाहनही ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे यांनी केले आहे. या सूचनांचा विचार करून त्या समितीसमोर मांडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
