शेतकऱ्यांच्या ‘बांधावरच न्याय निवाड्याचा’ कोपरगाव पॅटर्न; शेत – शिवार रस्त्यांचे तब्बल ७५ वाद ‘बांधावरच’ निकाली
शेतकऱ्यांच्या ‘बांधावरच न्याय निवाड्याचा’ कोपरगाव पॅटर्न; शेत – शिवार रस्त्यांचे तब्बल ७५ वाद ‘बांधावरच’ निकाली
शेकडो शेतकरी कुटुंबांसह पारधी वस्तीलाही मोठा दिलासा ; ६० हून अधिक किलोमीटरचे रस्ते वहिवाटीसाठी खुले; तहसीलदार महेश सावंत यांची प्रशासकीय तत्परता
शिर्डी विजय कापसे दि १२ मार्च २०२६ :- कोपरगाव तालुक्यातील शेत-शिवार रस्त्यांच्या प्रलंबित केसेसवर तहसीलदार महेश सावंत यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन न्यायनिवाडा करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. प्रशासनाच्या या गतिमानतेमुळे आतापर्यंत तब्बल ७५ क्लिष्ट प्रकरणे निकाली निघाली असून, ६० किलोमीटरहून अधिक लांबीचे रस्ते मोकळे झाले आहेत. नुकतेच हिंगणी येथील पारधी वस्तीचा १४ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला वाद सामंजस्याने मिटवून या मोहिमेने आपला यशस्वी ७५ वा टप्पा पूर्ण केला आहे. ‘बांधावरच न्यायनिवाडा’ हा ‘कोपरगाव पॅटर्न’ आता राज्यात नावारूपाला येत आहे.
कोपरगाव तालुक्यातील ग्रामीण भागात शेतीपूरक व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. मात्र, जमिनीचे विभाजन, खरेदी-विक्री व कौटुंबिक वाटणीमुळे दरडोई जमीनधारणा कमी होत असून शेतरस्त्यांवरून वारंवार वाद निर्माण होतात. यातून वेळ, श्रम व संसाधनांचा अपव्यय टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार महेश सावंत यांनी हा अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे.
अलीकडील महत्त्वाचे व ऐतिहासिक निर्णय :
प्रशासनाने या मोहिमेत सातत्य राखत अनेक जुने आणि गुंतागुंतीचे वाद संपुष्टात आणले आहेत :
७५ वे प्रकरण (हिंगणी – पारधी वस्ती) : मौजे हिंगणी येथील शेतरस्त्याचा हा विवाद २०१० सालापासून प्रलंबित होता. रस्त्याअभावी पारधी वस्तीतील दीडशे लोकांना रहदारीसाठी अत्यंत अडचण होत होती, ज्यातून कित्येकदा पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे देखील दाखल झाले होते. तहसीलदार महेश सावंत यांनी रात्री ८.४५ वाजेपर्यंत पारधी वस्तीवर थांबून सर्वांना समजावून सांगितले. अखेर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४३ नुसार, बांधावरच न्याय निवाडा करून १० फूट रुंद व १६०० फूट लांबीचा रस्ता सामंजस्यातून उपलब्ध करून दिला. या निर्णयामुळे पारधी समाजातील नागरिकांनी प्रशासनाचे विशेष आभार मानले.
६९ वे प्रकरण (संवत्सर) : मौजे संवत्सर येथील जाधव वस्तीवर रेल्वे विभाग व शेती महामंडळ यांच्या हद्दीमुळे निर्माण झालेला अत्यंत गुंतागुंतीचा प्रश्न सोडवून तब्बल १८५ एकर शेतीसाठी रस्ता खुला करण्यात आला.
६८ वे प्रकरण (उक्कडगाव) : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम ४९ अन्वये, उक्कडगाव येथील रस्ता व पाईपलाईनचा वाद जागेवरच मिटवून ४ कुटुंबांना दिलासा देण्यात आला.
६७ वे प्रकरण (ब्राह्मणगाव टाकळी) : मौजे ब्राह्मणगाव टाकळी येथील देवकर वस्तीवरील ५ कुटुंबांचा रस्ता प्रश्न मिटवून २७ व्यक्तींची वहिवाट सुलभ करण्यात आली.
या उपक्रमांतर्गत तालुक्यातील करंजी, चांदेकसारे, जेऊर कुंभारी, शहाजापूर, शिरसगाव, वेस, ओगदी, पढेगाव, मळेगावथडी, रवंदे, धोडेंवाडी, सांगवी भुसार, कोकमठाण, नाटेगाव, जऊर पाटोदा, धारणागाव, देर्डे चांदवड, आपेगाव, येसगाव, कोळपेवाडी, कुंभारी, मढी, तिळवणी, गोधेगाव, वारी, काकडी, सोनेवाडी, मल्हारवाडी, देर्डे कोऱ्हाळे, धामोरी, जवळके, तळेगांव मळे, वेळापूर, हंडेवाडी, धोंडेवाडी, सडे, मनेगाव यांसह आता ब्राह्मणगाव टाकळी, उक्कडगाव, संवत्सर व हिंगणी या गावांचा समावेश झाला आहे.
”शेतजमिनींचे विभाजन व हस्तांतरणामुळे रस्त्यांवरील वाद वाढले आहेत. प्रत्येक शेताला रस्ता उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा उद्देश असून, तहसीलदार महेश सावंत यांनी आतापर्यंत ७५ प्रकरणे बांधावरच सामोपचाराने निकाली काढली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ व खर्च वाचला असून, अपील प्रकरणांची संख्या कमी झाली आहे.” – माणिक आहेर, उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी
”प्रत्येक शेतकऱ्याला शेतरस्ता मिळाला पाहिजे, हा शासनाचा संकल्प आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही ‘बांधावरच न्यायनिवाडा’ उपक्रम राबविला. संवत्सर आणि हिंगणीच्या पारधी वस्तीसारख्या क्लिष्ट प्रकरणांतही यश आले. वाद सामंजस्याने मिटल्याने गावकऱ्यांमध्ये जय-पराजयाची भावना उरत नाही, हेच या उपक्रमाचे यश आहे.” – महेश सावंत, तहसीलदार, कोपरगाव
‘बांधावरच न्यायनिवाडा’ या उपक्रमाने प्रशासन व शेतकरी यांच्यात विश्वासाचे नवे नाते निर्माण केले आहे. थेट बांधावर जाऊन वाद सोडविण्याच्या पद्धतीमुळे ग्रामीण भागात सामंजस्य, पारदर्शकता व न्यायाचा नवा आदर्श निर्माण झाला आहे.
