युरिया टंचाईवरून संगमनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा रास्ता रोको; बाळासाहेब थोरात यांच्या मध्यस्थीनंतर आंदोलन मागे
युरिया टंचाईवरून संगमनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा रास्ता रोको; बाळासाहेब थोरात यांच्या मध्यस्थीनंतर आंदोलन मागे
युरिया टंचाईवरून संगमनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा रास्ता रोको; बाळासाहेब थोरात यांच्या मध्यस्थीनंतर आंदोलन मागे
Sangmner vijay kapse दि २१ जुलै २०२६–खरीप हंगामात युरियाचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी संगमनेर येथे नाशिक–पुणे महामार्गावर सुमारे दीड तास रास्ता रोको आंदोलन केले. महायुती सरकारच्या खत वितरण धोरणाविरोधात घोषणाबाजी करत शेतकऱ्यांनी निषेध नोंदविला.
आंदोलन अधिक तीव्र होत असताना माजी महसूल व कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मध्यस्थी करत कृषी विभागाशी चर्चा केली. त्यांच्या हस्तक्षेपानंतर शासकीय बफर स्टॉकमधून युरिया उपलब्ध करून देण्यास प्रशासनाने मान्यता दिली. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको मागे घेतला.
यावेळी उपविभागीय कृषी अधिकारी अक्षय गोसावी, पोलीस निरीक्षक समीर बारवकर, पोलीस उपनिरीक्षक विकास ढोकरे तसेच कृषी व महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना बाळासाहेब थोरात म्हणाले, खरीप हंगामात युरिया वेळेवर उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. राज्यात खत वितरणाचे कोणतेही प्रभावी नियोजन दिसत नसून अनेक ठिकाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. पहाटेपासून शेतकरी व महिला रांगेत उभ्या राहूनही मर्यादित साठा संपत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना त्यांनी “लिंकिंग” पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. बळजबरीने इतर उत्पादने घेण्याची सक्ती करून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. खतांचा काळाबाजार, वाढलेल्या किमती आणि वितरणातील अनियमितता यावर तातडीने नियंत्रण आणण्याची मागणीही त्यांनी केली.
थोरात यांनी कृषी विभागाला शासकीय बफर स्टॉक तात्काळ खुला करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर प्रशासनाने उपलब्ध साठा वितरित करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले.
चौकट : बफर स्टॉकचे वाटप शेतकी संघाकडे द्यावे
आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी संगमनेर तालुका शेतकी संघामार्फत बफर स्टॉकमधील युरियाचे वितरण करण्याची मागणी केली. शेतकी संघाकडून पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने वाटप होत असल्याने खाजगी विक्रेत्यांकडील लिंकिंग, सक्तीची विक्री आणि वशिलेबाजीला आळा बसेल, असे मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले. प्रशासनाने मागणीची दखल घेतल्यानंतर आंदोलनाची सांगता करण्यात आली.
