मराठा आरक्षण उपसमितीची अधिकाऱ्यांसमवेत मॅरेथॉन बैठक; झिरो पेंडन्सी’चे उद्दिष्ट ठेवून काम करण्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे निर्देश

मराठा आरक्षण उपसमितीची अधिकाऱ्यांसमवेत मॅरेथॉन बैठक; झिरो पेंडन्सी‘चे उद्दिष्ट ठेवून काम करण्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे निर्देश

मराठा आरक्षण उपसमितीची अधिकाऱ्यांसमवेत मॅरेथॉन बैठक; झिरो पेंडन्सी‘चे उद्दिष्ट ठेवून काम करण्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे निर्देश

Kopargaon vijay kapse दि ९ सप्टेंबर २०२६- मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये जात प्रमाण पत्राच्या वाटपात शून्य प्रलंबित्व ( झिरो पेडन्सी) ठेवण्यासाठी प्रशासनाने आज मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील प्रातांधिकारी आणि जात पडताळणी अधिकाऱ्यांसोबत अडीच तास सविस्तर बैठक घेतली. १० सप्टेंबर पासून संपूर्ण मराठवाड्यात ८ जिल्ह्यात शिबिर आयोजित करण्यात आले असून एकही प्राप्त अर्ज निर्णयाविना शिल्लक राहणार नाही, असे उद्दिष्ट ठेवून काम करण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री तथा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

जात प्रमाणपत्र वाटपासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले असून आज आठही जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत प्रांताधिकारी आणि जात पडताळणी अधिकारी यांनाही बैठकीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड यांच्या उपस्थितीत छत्रपती संभाजीनगरच्या स्मार्ट सिटी कार्यालयात सकाळी ११ पासून अडीच तासाची मॅरेथॉन बैठक घेण्यात आली.

कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, सुलभता आणि गती आणावी. प्रशासनाकडून करण्यात येत असलेल्या कामाची अद्ययावत आकडेवारी दररोज प्रसारमाध्यमांद्वारे जनतेपर्यंत पोहोचवावी. तसेच नामंजूर अर्जांची कारणे स्पष्टपणे सार्वजनिक करावीत. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ वाढवून कार्यपद्धतीत सुधारणा कराव्यात, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी व अडचणींवर चर्चा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची बैठक स्मार्ट सिटी कार्यालयात झाली. या बैठकीला मुंबईहून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उप समितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील उपस्थित होते. स्मार्ट सिटी कार्यालय येथे मराठी भाषा व उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, पोलीस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्र, छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, जालना जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल,बीड जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, छत्रपती संभाजीनगरचे पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार, जालना पोलीस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू, सहआयुक्त मंजुषा मिसकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. परभणी, नांदेड, लातूर धाराशीव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

कुणबी नोंदी नागरिकांना सहज उपलब्ध करा:

कुणबी नोंदींचे संगणकीकरण करून गावनिहाय व मंडळनिहाय याद्या नागरिकांच्या माहितीसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या कामाचा डॉ.विखे पाटील यांनी आढावा घेतला. जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर उपलब्ध असलेल्या नोंदी नागरिकांना सहजपणे पाहता व शोधता याव्यात, यासाठी त्यांचे योग्य पद्धतीने प्रसिद्धीकरण करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

कुणबी नोंदी आढळलेल्या पात्र नागरिकांना जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता यावा, यासाठी जिल्हास्तरावर तसेच मंडळ स्तरावर १० ते १७ सप्टेंबर या कालावधीत विशेष शिबिरे आयोजित करावीत. या शिबिरांच्या माध्यमातून गावागावांत जनजागृती करून नागरिकांना अर्ज करण्याची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे व वंशावळीचे पुरावे याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात नियुक्त केलेल्या समन्वय अधिकाऱ्यांनी या कामाचा नियमित आढावा घ्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जुन्या अभिलेखांचे भाषांतर उपलब्ध करून द्या :

मोडी, उर्दू तसेच इतर भाषांतील जुन्या अभिलेखांचे मराठी भाषांतर करून त्या नोंदी ग्रामपंचायती आणि जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी सूचना डॉ. सामंत यांनी केली. अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रे, वंशावळीचे पुरावे आणि अर्ज करण्याची पद्धत याबाबत महसूल कर्मचारी, तलाठी व ग्रामसेवकांनी आवश्यक मार्गदर्शन करावे, असे त्यांनी सांगितले.

एसओपीबाबत अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम राहू नये :

हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या प्रमाणित कार्यपद्धतीबाबत (एसओपी) कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांमध्ये कोणताही संभ्रम राहू नये, यासाठी संबंधित सूचना स्पष्टपणे सर्व अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवाव्यात, असे डॉ. सामंत यांनी सांगितले. कार्यपद्धतीच्या अंमलबजावणीदरम्यान काही त्रुटी किंवा अडचणी आढळल्यास त्या स्पष्टपणे मांडून आवश्यक सुधारणा कराव्यात, असेही त्यांनी निर्देशित केले. 

प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्याचे निर्देश :

जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. अर्जदारांना अर्जाची प्रक्रिया, आवश्यक पुरावे तसेच निर्णयाची कारणे याबाबत स्पष्ट माहिती मिळेल, याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. नामंजूर प्रकरणांमध्ये अपूर्ण कागदपत्रे, आवश्यक वंशावळीचे पुरावे उपलब्ध नसणे यांसारखी कारणे स्पष्टपणे नमूद करून नागरिकांना माहिती द्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जालना, बीड व हिंगोली जिल्ह्यांतील प्रलंबित प्रकरणांबाबत झालेल्या प्रगतीचे त्यांनी कौतुक केले.

प्रशासनाच्या कामाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवा :

एसओपीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि जात पडताळणी समितीच्या प्रमुखांमध्ये प्रभावी समन्वय असणे आवश्यक आहे. 

सर्व जिल्ह्यांतील संबंधित अधिकाऱ्यांनी कुणबी नोंदी, प्राप्त अर्ज, वितरित प्रमाणपत्रे तसेच प्रलंबित प्रकरणांची अद्ययावत माहिती नियमितपणे प्रसारमाध्यमांना द्यावी. यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदा घेऊन प्रशासनाकडून करण्यात येत असलेल्या कामाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. या बैठकीला विभागातील आठही जिल्ह्यांतील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सचिव तसेच उपविभागीय अधिकारीही बैठकीस उपस्थित होते.