कार्यक्षेत्रात उसाचे क्षेत्र वाढवा; पाण्याची जबाबदारी माझी : विखे पाटील

कार्यक्षेत्रात उसाचे क्षेत्र वाढवा; पाण्याची जबाबदारी माझी : विखे पाटील

कार्यक्षेत्रात उसाचे क्षेत्र वाढवा; पाण्याची जबाबदारी माझी : विखे पाटील

Loni vijay kapse दि १३ सप्टेंबर २०२६ : कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात उसाचे क्षेत्र वाढले, तरच सहकारी साखर कारखान्यांच्या अर्थकारणाला भक्कम पाठबळ मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एकरी उसाचे उत्पादन वाढविण्यावर भर द्यावा. “पाण्याची जबाबदारी माझी, तुम्ही फक्त एकरी उसाचे उत्पादन वाढवा,” असे आवाहन जलसंपदा मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

जिल्ह्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी महायुती सरकारने विविध सिंचन प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर केला आहे. नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून गोदावरी खोऱ्यात पाणी वळविण्याच्या सर्वेक्षणालाही मंजुरी देण्यात आली असून, सिंचनाच्या माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पाणी पोहोचविण्यास शासनाचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या ७७ व्या अधिमंडळाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा डॉ. धनंजयराव गाडगीळ सभागृहात कारखान्याचे चेअरमन डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी ना. विखे पाटील यांनी जिल्ह्यातील पाणी प्रश्न आणि कारखान्याच्या भविष्यातील वाटचालीबाबत सविस्तर भाष्य केले.

यावेळी माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के पाटील, प्रवरा बँकेचे चेअरमन डॉ. भास्करराव खर्डे, ट्रक वाहतूक संस्थेचे चेअरमन नंदू राठी, व्हा. चेअरमन मच्छिंद्र थेटे, सोपानराव शिरसाठ, शांतीनाथ आहेर, अण्णासाहेब कडू, कारखान्याचे कार्यकारी संचालक महेश कोनापुरे यांच्यासह संचालक मंडळ आणि सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

ना. विखे पाटील म्हणाले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कारखान्याची गाळप क्षमता वाढविण्यात आली आहे. डॉ. सुजय विखे पाटील आणि संचालक मंडळाने कमी कालावधीत नव्या प्रकल्पाची उभारणी केल्यामुळे यंदा चांगल्या पद्धतीने गाळप करणे शक्य झाले. “अशक्य ते शक्य करून दाखविण्याची ताकद प्रवरेत आहे. त्यामुळे कारखान्याचा भविष्यकाळ उज्ज्वल आहे,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कारखान्याच्या अर्थकारणाला अधिक बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीने इथेनॉल आणि बायो-सीएनजी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार उपपदार्थांच्या निर्मितीलाही गती देण्यात येणार आहे. इथेनॉलसंदर्भातील सकारात्मक धोरणामुळे सहकारी साखर कारखानदारीला मोठा आधार मिळाला. कारखान्यांवरील आयकराचा बोजा कमी करणे तसेच कर्जांचे पुनर्गठन करून व्याजमाफीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले.

बाहेरील उसावर अवलंबून राहणे कमी करण्याची गरज

बाहेरील उसावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहून कारखान्याचे अर्थकारण भक्कम होणार नाही. त्यामुळे कार्यक्षेत्रातच उसाचे क्षेत्र आणि एकरी उत्पादन वाढविण्यासाठी ठोस नियोजन करावे लागेल. संचालकांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थेट भेटी घेऊन त्यांना प्रोत्साहित करावे, असे आवाहनही ना. विखे पाटील यांनी केले.

मागील वर्षी उन्हाळ्यातही पाण्याचे आवर्तन सुरू ठेवण्यात यश आले होते. मात्र, यंदाची परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक आहे. या संकटाचा धैर्याने सामना करून आगामी गळीत हंगाम यशस्वी करण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात कुठेही पाण्याची टंचाई भासणार नाही, अशा पद्धतीने आवर्तनाचे नियोजन जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून केले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

सिंचन प्रकल्पांना गती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्याने अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाणी प्रश्नाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. साकळाई, कुकडी आणि डिंभे-माणिकडोह सिंचन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध झाल्याने जिल्ह्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रवरा आणि गोदावरी कालव्यांच्या नूतनीकरणासाठीही ५५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, त्यामुळे कालव्यांची वहन क्षमता वाढणार आहे.

दमणगंगा-गोदावरीसह विविध नदीजोड आणि सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून मराठवाड्यासह संबंधित भागांना पाणी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन सुरू आहे. या प्रकल्पांच्या सर्वेक्षणासाठी निधी मंजूर करण्यात आला असून, कामाला प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली आहे.

“पाणी वाचविणे, उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करणे आणि प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत सिंचनाचे पाणी पोहोचविणे, हेच महायुती सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे,” असे ना. विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

१२ लाख मेट्रिक टन गाळपाचे उद्दिष्ट

कारखान्याचे चेअरमन डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी कारखान्याच्या वाटचालीचा आढावा घेताना भविष्यात १२ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारच्या ‘गोवर्धन’ योजनेच्या माध्यमातून बायो-सीएनजी प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जलसंपदा मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या माध्यमातून सिंचन प्रकल्पांना गती मिळत आहे. पारंपरिक कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध झाल्याने राहाता तालुक्यासह संपूर्ण जिल्हा दुष्काळमुक्त होण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पाणी शेती उत्पादन वाढविण्यासाठी उपलब्ध करून देणे, हेच आमचे उद्दिष्ट असल्याचे डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी सांगितले.

दरम्यान, जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना गती दिल्याबद्दल तसेच भंडारदरा, निळवंडे आणि गोदावरी लाभक्षेत्राला पाण्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी यशस्वी आवर्तनाचे नियोजन केल्याबद्दल जलसंपदा मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अभिनंदनाचा ठराव सर्वसाधारण सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. विषयपत्रिकेवरील सर्व विषयांनाही सभेने एकमताने मंजुरी दिली.