आ सत्यजीत तांबे यांचा संगमनेरला स्वतंत्र आर टी ओ कार्यालयासाठी उपमुख्यमंत्री व परिवहन मंत्र्यांकडे पाठपुरावा

संगमनेर विजय कापसे दि १२ मार्च २०२५–अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुका हा विस्ताराने मोठा असून लोकनेते बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वतःच्या विकास कामांमधून राज्यात अग्रेसर ठरला आहे.संगमनेर तालुक्यात राज्यात सर्वाधिक दुचाकी वाहने आहेत. संगमनेरसह अकोले तालुक्यातील नागरिकांना वाहतूक कार्यालयाच्या सुविधांसाठी श्रीरामपूर येथे जावे लागते, यामुळे त्यांना मोठ्या गैरसोयींना सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर, लोकनेते बाळासाहेब थोरात यांनी संगमनेरला स्वतंत्र आरटीओ कार्यालय व्हावे यासाठी पाठपुरावा केला होता. याबाबत आता आमदार सत्यजीत तांबे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री व परिवहन मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करून तातडीने हे कार्यालय सुरू करण्याची मागणी केली आहे

राज्याचे उपमुख्यमंत्री व परिवार मंत्री यांना दिलेल्या पत्रामध्ये आमदार सत्यजित तांबे यांनी संगमनेरला तातडीने हे कार्यालय सुरू व्हावे ही मागणी केली आहे. तसेच संगमनेर येथे स्वतंत्र उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आर टी ओ) स्थापनेसाठी ठोस पावले उचलली आहेत.

संगमनेर हा महसूलदृष्ट्या मोठा तालुका असून, येथे वाहतूक कार्यालयाची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सत्यजीत तांबे यांनी विभागीय परिवहन अधिकारी, गृह व परिवहन विभाग तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी सातत्याने पाठपुरवा केला त्यासोबत हा विषय प्राधान्याने उचलून धरला आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे हा प्रस्ताव आता मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे.

संगमनेरमध्ये नवीन आर टी ओ सुरू झाल्यास वाहन नोंदणी, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहन तपासणी यांसारख्या सर्व सेवा स्थानिक स्तरावर मिळू शकतील, ज्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचेल. तसेच, परिवहन व्यवस्थापन अधिक सुकर होईल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.

या संदर्भात सत्यजीत तांबे म्हणाले, लोकनेते बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली संगमनेर हे आर्थिक दृष्ट्या संपन्न झाले आहे. घरोघरी वाहने आहेत त्यामुळे तालुक्यात वाहनांची संख्या मोठी आहे शिवाय तालुका विस्ताराने मोठा आहे. संगमनेर आणि अकोले तालुक्यातील नागरिकांना वाहतूक सुविधांसाठी श्रीरामपूरपर्यंत प्रवास करावा लागतो. ही मोठी अडचण लक्षात घेऊन आम्ही ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी या कार्यालयाबाबत सरकारदरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानुसार २२ जुलै २०२४ रोजी कायमस्वरूपी शिबीर कार्यालयास मंजुरी मिळाली आहे. मात्र याबाबत अद्याप कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे सरकारने तातडीने येथे स्वतंत्र आरटीओ कार्यालय सुरू करावे. अशी मागणी केली असून या मागणीला परिवार मंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.