लोकनेते बाळासाहेब थोरात यांच्यामुळे महसूल विभागाला हायटेक भरारी

लोकनेते बाळासाहेब थोरात यांच्यामुळे महसूल विभागाला हायटेक भरारी

2020 मध्ये 7/12 ऑनलाइन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णयाला कोर्टाची मान्यता.

संगमनेर  प्रतिनिधी दि ५ डिसेंबर २०२५ महाराष्ट्राचे महसूल मंत्रीपद सर्वाधिक काळ भूषवताना  काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी या विभागात आधुनिकता पारदर्शकता आणि ऑनलाइन प्रणालीचा वापर केला. ऑनलाइन सातबारा सह, इ फेरफार, क्यू आर कोड अशा विविध योजना राबवून महसूल विभागाला हायटेक भरारी दिली होती. नुकतीच सातबारा डिजिटल ला कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने हा निर्णय राज्याच्या दृष्टीने देशासाठी दिशादर्शक ठरणारे झाले आहे.

महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात अत्यंत महत्त्वाचे महसूलमंत्रीपद सहा वर्षे अत्यंत कार्यक्षमपणे सांभाळताना काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी या विभागाला हायटेक भरारी दिली. ऑफलाइन वरून ऑनलाईन ही संकल्पना राबवत डिजिटल सातबारा, फेरफार, ई पीक पाहणी असे विविध उपक्रम राबवले. महाराष्ट्राची ई पीक पाहणी हा अभिनव उपक्रम राजस्थान सरकारने ई – गीरदावरी म्हणून राबविण्यात आला. याचबरोबर सुवर्ण जयंती राजस्वी अभियानातून सर्व जमिनीची नव्याने मोजणीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. तलाठ्यांना लॅपटॉप याचबरोबर शाळेत विद्यार्थ्यांना दाखले देण्याच्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होऊन 80 लाख विद्यार्थ्यांना शाळेत दाखल्यांचे वितरण केले होते या विक्रमाची लिंक ऑफ रेकॉर्डिंग नोंद केली होती. असे अनेक हायटेक उपक्रम तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी राबवले होते.

सर्वसामान्य नागरिक व विद्यार्थ्यांना कमीत कमी वेळेत जलद सर्व दाखले मिळावे. याकरता हे उपक्रम दिशादर्शक ठरले होते. नुकतेच त्यांनी राबवलेल्या सातबारा डिजिटल ला कायदेशीर मान्यता मिळाली असून सर्वसामान्य आणि शेतकऱ्यांना घरबसल्या पारदर्शक जलद आणि कायदेशीर सेवा मिळावी उताऱ्यांवर ग्रामीण स्तरावर अनावश्यक अडवणूक होत असल्यास तक्रारी थांबवाव्यात सर्व गैरप्रकार यांना पायबंद बसावा या मागचा हा निर्णय असल्याचे विद्यमान महसूल मंत्री ना.चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.

डिजिटल सातबारा ला आता कोर्टाने कायदेशीर मान्यता दिली असून हे उतारे सर्व शासकीय, निमशासकीय, बँकिंग,कर्ज प्रक्रिया, न्यायालयीन कामकाजासाठी पूर्णपणे कायदेशीर व वैध ठरणार आहे. याचबरोबर जमिनीच्या व्यवहाराशी संबंधित रखडलेली शेकडो प्रकरणे त्वरित मार्गी लागण्यास यामुळे मोठी मदत होणार आहे.कोर्टाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात व विद्यमान महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्यासह महसूल विभागाच्या या निर्णयांचे सर्वसामान्य नागरिकांमधून स्वागत होत आहे.