आ सत्यजित तांबे यांनी शिक्षण, कृषी विभागासह डिजिटल फ्रॉडबाबत सरकारचे लक्ष वेधले.

संगमनेर विजय कापसे दि २८ फेब्रुवारी २०२६–शिक्षण क्षेत्र हे अत्यंत पवित्र क्षेत्र आहे. मात्र या क्षेत्रामध्ये सध्या जास्त भ्रष्टाचार होत आहे. याकडे सरकारने अधिक गांभीर्याने पाहणे गरजेचे असून राज्यातील शिक्षकांना टीईटी सक्ती मधील काठीण्य पातळी कमी करावी अशी मागणी करताना कृषी विद्यापीठांमधील घसरत चाललेली गुणवत्ता आणि सायबर च्या माध्यमातून डिजिटल फ्रॉड मधून नागरिकांची होणारी फसवणूक याकडेही आमदार सत्यजित तांबे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले असून तातडीने ठोस उपाय योजना कराव्या अशी मागणी केली आहे.

मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील विविध प्रश्नां बाबत आमदार सत्यजित तांबे यांनी अभ्यासपूर्ण मांडणी करून राज्य सरकारचे लक्ष वेधले

यावेळी बोलताना आमदार सत्यजित तांबे म्हणाले की शिक्षण क्षेत्र हे अत्यंत पवित्र क्षेत्र आहे मात्र सध्या सर्वात जास्त भ्रष्टाचार या क्षेत्रामध्ये होतो आहे अत्यंत दुर्दैवी आहे. अनेक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे धाड पडली तर कोटी दोन कोटी रुपये सापडतात. त्यामधील अनेक अधिकारी जेलमध्ये आहेत. त्यांची चौकशी पुढे ढकलली जात आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्र बदनाम होत असून चांगले  शिक्षक, चांगल्या शिक्षण संस्था ,चांगले शिक्षकेतर कर्मचारी यांना विनाकारण अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे

तीस वर्ष नोकरी केलेल्या शिक्षकांना टीईटी देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे खरे तर टीईटी सक्ती मधील काठीण्य पातळी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे .याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने दाद मागावी. अशी मागणी करताना अल्पसंख्यांक संस्थांमधील टीईटी लागू आहे की नाही हे सुद्धा सांगितले पाहिजे असे ते म्हणाले.

याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये सायबर गुन्हे विशेषता आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे .अत्यंत चिंताजनक आहे. मायक्रो फायनान्स कंपन्या बनावट गुंतवणूक योजना आणि डिजिटल प्रॉडक्ट च्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांची कोट्यावधी रुपयांची फसवणूक होत आहे. बँकांना फसवणारा मोठा माणूस देशाबाहेर पळून जातो पण बँकांकडून फसवलेल्या गरीब माणूस मात्र घोरपडे निघतो आहे .याबाबत सरकारने अत्यंत कठीण धोरण राबवणे गरजेचे असून कर्जाच्या मूळ रकमेच्या दुप्पट पेक्षा जास्त वसुलीवर मर्यादा ,कर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नागरिक संरक्षणाला प्राधान्य दिले पाहिजे असे ते म्हणाले

याचबरोबर महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांची घसरत चाललेली गुणवत्ता, रिक्त असलेले प्राध्यापकांची पदे , कृषी विद्यापीठामधून होणारे संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत न पोहोचवणे. अर्थात कृषी विद्यापीठांचा कोणताही लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही याचबरोबर कृषी विद्यापीठाची राष्ट्रीय स्तरावर होत असलेली घसरण हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. शेती हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून कृषी व्यवसाय अधिक बळकट करण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजे कृषी विद्यापीठांमध्ये आवश्यक भरती व गुणवत्तेसाठी प्राधान्य दिले गेले पाहिजे अशी मागणी ही त्यांनी केली आहे. सभापती प्रा राम शिंदे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ मंत्री सभागृहात उपस्थित होते.